जयपुर. प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर बनी कैबिनेट सब कमेटी की दूसरी बैठक शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की अध्यक्षता में आयोजित हुई. इस बैठक के बाद डिप्टी सीएम पायलट ने कहा कि भौगोलिक तौर पर जहां दूरियां ज्यादा है और जनसंख्या अनइवन है, उसमें सुधार का प्रयास रहेगा और प्रशासनिक तौर पर जो बेहतर होगा, उसी को ध्यान में रखते हुए नया सीमांकन किया जाएगा.
इसे लेकर कलेक्टरों की रिपोर्ट आ चुकी है. अधिकारी जल्द ही फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे और निर्वाचन विभाग के वोटिंग लिस्ट जारी करने से पहले यह काम पूरा कर लिया जाएगा. हालांकि पायलट ने कहा कि कलेक्टर की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन हकीकत यह भी सामने आ रही है कि कलेक्टर की लापरवाही से 20 जिलों में नई प्रस्तावित पंचायतों को नोटिफाई नहीं किया गया. इससे अब कैबिनेट सब कमेटी पंचायत पुनर्गठन को लेकर 5 नवंबर तक निर्वाचन आयोग को इसकी प्रति भेजेगी.
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दरअसल, इसके प्रस्ताव पहले ही मंगवाने के निर्देश दे दिए गए थे, लेकिन कलेक्टर स्तर पर तैयारी तब धरी की धरी रह गई, जब जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने इसमें ज्यादा रुचि नहीं ली. जिसका नतीजा यह हुआ कि कलेक्टर ने बिना नोटिफाई किए प्रस्ताव कैबिनेट सब कमेटी को भेज दिए. बताया जा रहा है कि करीब 51 पंचायतों को नोटिफाई नहीं किया गया और प्रस्ताव कैबिनेट सब कमेटी को भेज दिए गए. ऐसे में उन्हें नोटिफाई करके और दावे-आपत्तियों का निस्तारण करके फिर प्रस्ताव भेजे जाएंगे और फिर कैबिनेट सब कमेटी आगे बढ़ सकेगी.
