जयपुर. कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने मोदी सरकार पर निजी कारण को लेकर आरोप लगाए थे. इस पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शुक्ला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मोदी सरकार (Modi government) में कांग्रेस (Congress) राज की तरह देश का ईमान नहीं बिकेगा. वहीं प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने शुक्ला के लगाए आरोपों को निराधार बताया है.
कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला (Congress leader Rajeev Shukla) ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता की. जिसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया (Satish Poonia) ने ट्वीट के जरिए कांग्रेस और शुक्ला पर जुबानी हमला बोला.पूनिया ने लिखा कि अपने गिरेबां में झांक ओ शुक्ला जी देश बेचने वाले 50 साल तक लूट और झूठ का खेल खेलने वालों जीप घोटाले से लेकर कोयला, कॉमनवेल्थ, बोफोर्स, 2जी, नेशनल हेराल्ड, और किसानों की जमीन..क्या-क्या नहीं बिका शुक्ला जी. पूनिया ने लिखा ना तो लाल किला बिकेगा, ना आमेर का किला बिकेगा और ना ही बिकने देंगे.
राजेंद्र राठौड़ ने भी ट्वीट के जरिए कांग्रेस पर साधा निशाना
उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ (Rajendra Rathore) ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा कि विडंबना देखिए, UPA सरकार के कार्यकाल में ही दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों का निजीकरण हुआ था. साथ ही 2जी, कोलगेट, CWG और आदर्श जैसे घोटालों के कारण तत्कालीन UPA सरकार एक अलग तरह के मुद्रीकरण पर फोकस कर रही थी. अब राजीव शुक्ला जी किस मुंह से #NMP का विरोध कर रहे हैं?
राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) की संपत्तियों को लीज पर देकर निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लेने वाली कांग्रेस सरकार के नुमाइंदे अगर प्रदेश के हवामहल, आमेर और चित्तौड़गढ़ किले जैसी ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में ओछी टिप्पणी ना ही करे तो उचित होगा.
उन्होंने कहा कि राजीव शुक्ला जी, कृपया राजस्थान में अपनी सरकार को इन संपत्तियों को नहीं बेचने की नसीहत देकर अवश्य जाएं. कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) को समझना ही नहीं चाहती है. वह सिर्फ गलत तथ्यों को पेश कर देश की जनता को गुमराह कर अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति कर रही है.
केन्द्र सरकार परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टस (इनविट) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्टस (रीट) का उपयोग करेगी, जो म्यूचुअल फंड की तरह विभिन्न निवेश की पूलिंग करेंगे. राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) में परिसंपत्तियों का स्वामित्व भी केन्द्र सरकार के पास ही रहेगा.
