जयपुर. नागरिकता सर्टिफिकेट इनकम टैक्स ऑफिसर या कस्टम के अधिकारियों से जारी करा देने को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के बयान पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पलटवार किया है. उन्होंने नसीहत देते हुए कहा है कि केंद्रीय मंत्री को राजस्थान के बजाय बिहार में फोकस करना चाहिए. जहां सरकार के पार्टनर भी नागरिकता संशोधन कानून से सहमत नहीं है. बीजेपी अपने बयानों में बहुत अतिशयोक्ति करती है, अब शायद उन्होंने दोबारा सोचना शुरू किया है.
नागरिकता संशोधन कानून लोगों को बांटने का काम कर रहा है. इस पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए. ये कहना है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का. पायलट ने रविवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राजस्थान पर फोकस करने की बजाय इन्हें बिहार में फोकस करना चाहिए. जहां सरकार के पार्टनर है. उनकी पार्टी के पार्टनर अकाली दल और जेडीयू भी इस कानून से सहमत नहीं है.
पायलट ने कहा कि कानून अलग बात है, पर ये व्यवहारिक भी होना चाहिए और अगर कोर्ट ही इसे खारिज कर देगा तो केंद्रीय मंत्री क्या कहेंगे. उन्होंने कहा कि बीजेपी बहुत अतिशयोक्ति करती है. अब शायद देश के हालात देखते हुए उन्होंने दोबारा सोचना शुरू किया है. क्योंकि ये कानून लोगों को बांटने का काम कर रहा है. इसलिए इस पर पुनर्विचार करना भी चाहिए.
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बता दें कि बीते दिनों केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि नागरिकता सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार कलेक्टर के पास नहीं, ये भारत सरकार के पास है. जिस दिन राजस्थान की सरकार कलेक्टर को रोकने का प्रयास करेगी इनकम टैक्स, कस्टम के अधिकारी को अधिकार दे देंगे. गजेंद्र सिंह के इसी बयान पर रविवार को सचिन पायलट ने पलटवार किया. साथ ही इस पर पुनर्विचार करने की नसीहत भी दी है.
