Prashasan Gaon Ke Sang Abhiyan: आजादी मिलने के बाद भू-सुधार कानूनों को लागू करने में राजस्थान देशभर में अग्रणी-रामलाल जाट

प्रदेश की गहलोत सरकार ने राज्य के दूर-दराज के गांवों में सरकारी सेवाओं तक स्थानीय पहुंच के लिए 17 दिसंबर, 2021 को 'प्रशासन गांव के संग (Prashasan Gaon ke Sang Abhiyan) नाम से एक मेगा अभियान शुरू किया. इस अभियान में अब तक 21 हजार से ज्यादा शिविरों में 1.90 करोड़ प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है. इस पर मंत्री रामलाल जाट का कहना है कि आजादी के बाद भू-सुधार कानूनों को लागू करने में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है.

जयपुर. ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं कटाने पड़ें, इसके लिए प्रदेश की गहलोत सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान को बड़े स्तर पर शुरू किया. इस पर राजस्व मंत्री रामालाल जाट का कहना है (Ramlal Jat on Prashasan Gaon ke Sang Abhiyan) कि आजादी मिलने के बाद भू-सुधार कानूनों को लागू करने में राजस्थान देशभर में अग्रणी रहा है. तीन चरणों में बटें इस अभियान में अब तक 21 हजार 733 शिविर के जरिए 1.90 करोड़ प्रकरणों का निस्तारण किया गया.

फॉलोअप कैंपों का सकारात्मक परिणाम: जाट ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार ने संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन के ध्येय के अनुरूप प्रदेश में प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया. मुख्य शिविर 2 अक्टूबर, 2021 से 18 मई, 2022 तक आयोजित हुए. इस दौरान प्रदेश की 11,297 ग्राम पंचायतों पर आयोजित शिविरों में 1.67 करोड़ प्रकरणों का निस्तारण किया गया. राज्य सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मुख्य शिविरों में लंबित रहे कार्यों को पूर्ण करने और पहले अभियान से वंचित रहे ग्रामीणों के कार्य करने के लिए फॉलोअप कैंपों का आयोजन किया.

15 मई से 1 जुलाई, 2022 तक गिरदार सर्किल स्तर पर 10436 शिविर आयोजित हुए और करीब 23 लाख प्रकरणों का निस्तारण किया गया. इस अभियान के तहत आमजन से जुड़े 22 प्रमुख विभागों के अधिकारी एक साथ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को जाना और उनका मौके पर ही समाधान किया. जाट ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से ग्रामीणों के कल्याण के लिए चलाया गया यह अभियान पूरे देश में अभूतपूर्व रहा. आजादी मिलने के बाद भू-सुधार कानूनों को लागू करने में राजस्थान देशभर में अग्रणी रहा है. इसी परिप्रेक्ष्य में कृषि भूमि संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए राजस्व कानूनों में किए गए वांछित संशोधनों के अन्तर्गत वर्षों से लंबित पड़े प्रकरणों के निस्तारण में यह अभियान महत्वपूर्ण रहा है.

निस्तारित प्रकरणों की संख्या:

3.07 लाख प्रकरण विभिन्न पेंशन एवं पालनहार के निस्तारित

16,972 भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन

19.5 लाख जाति, मूल, अन्य प्रमाण पत्र जारी

11.56 लाख आवासीय पट्टे जारी

17.20 लाख राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण

18.67 लाख-नामान्तरण खोले गए

2.78 लाख सीमाज्ञान के प्रकरण निस्तारित

1.14 लाख रास्ते के प्रकरण निस्तारित

1.67 लाख आपसी सहमति से खाता विभाजन