जयपुर. नए संशोधन मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने को लेकर भले ही केंद्र और राज्य की सरकार आमने-सामने हों, लेकिन इस बीच आम जनता के लिए प्रदेश के परिवहन मंत्री का बयान राहत भरा हो सकता है. भारी भरकम चालान राशी को लेकर उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बिना हेलमेट वालों का चालान काटने की बजाय उन्हें जुर्माने की रकम का हेलमेट दिया जाएगा, ऐसा विचार किया जा रहा है. इसके लिए प्रदेश सरकार टेंडर प्रक्रिया के जरिए हेलमेट की खरीद करेगी.
परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरीके से भारी-भरकम जुर्माना राशि लगा रही है, वह इसका स्थाई समाधान नहीं है. इससे भष्ट्राचार ओर बढ़ेगा. स्थाई समाधान के लिए जो बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले हैं, उसे जुर्माने के रूप में उन्हें हेलमेट दिया जाए, ताकि वह बिना हैलमेट के वाहन नही चलाएं. उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार इसके लिए टेंडर के जरिए हेलमेट खरीदेगी.
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परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सरकार की मंशा है कि आम जनता के ऊपर किसी तरह का कोई भारी जुर्माना करने की वजह उनकी गलती का स्थाई समाधान निकाला जाए. उन्होंने कहा कि हालांकि प्रदेश सरकार इस योजना को बनाने में लगी है कि जो भी बाइक चलाने वाले बिना हेलमेट पकड़े जाते हैं उन्हें हेलमेट दिया जाए. ताकि वह आगे से बिना हेलमेट गाड़ी नहीं चलाए. साथ ही चालक को इस बात के लिए भी जागरूक किया जाए कि हेलमेट नहीं लगाना उनकी जान के लिए कितना खतरनाक है.
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हालांकि, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस योजना को कब लागू किया जाएगा इसके बारे में कुछ भी साफ नहीं किया. लेकिन उन्होंने यह जरूर कह दिया कि उनकी स्वयं की इच्छा है कि सरकार इस तरह से कोई योजना बनाएं और इसके लिए टेंडर के जरिए हेलमेट खरीदे जाएं.
दरअसल केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करने के बाद जो नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया है उसमें उसमें जुर्माना राशि को 10 गुना से भी अधिक बढ़ा दिया है लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार केंद्र के इस नए संशोधन एक्ट को लागू करने के मूड में नहीं है .
