जयपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए घोषित लॉकडाउन को देखते हुए गहलोत सरकार ने जनता के मार्च, अप्रैल और मई के पानी के बिलों को स्थगित कर दिया था. अब प्रमुख शासन सचिव के आदेश के बाद इन बिलों का आने वाले बिलों में समायोजन किया जाएगा. आदेश के अनुसार मार्च और जून महीने के बिलों का भुगतान जुलाई में जारी होने वाले बिलों के साथ किया जाएगा. इसी तरह से अप्रैल के बिलों का भुगतान अगस्त महीने में और मई महीने के बिलों का भुगतान सितंबर में जारी होने वाले बिलों के साथ समायोजित किया जाएगा.
बता दें कि, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से लिए गए निर्णय के अनुसार कोरोना संक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए प्रदेश की जनता को बिलों के भुगतान से राहत दी गई थी. सरकार ने जनता को राहत देते हुए उनके तीन महीनों के बिलों को स्थगित कर दिया था. पीएचईडी विभाग ने 3 अप्रैल को एक आदेश जारी कर मार्च और अप्रैल के बिलों को स्थगित कर दिया था, इसी तरह से 3 जून को जारी आदेश के तहत मई महीने के बिलों के भुगतान को स्थगित किया था.
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बता दें कि, लॉकडाउन में बिलों को स्थगित करने पर भाजपा ने इसका विरोध किया था. भाजपा ने लॉकडाउन में जनता की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए पानी और बिजली के 3 महीनों के बिल माफ करने की मांग की थी. कुछ दिनों पहले भाजपा ने बिलों को माफ करने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया था और जनता के 35 हजार मांग पत्र भी मुख्यमंत्री के लिए कलेक्टर को सौंपे थे.
