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छोटे उद्योग को बड़ी राहत : राज्य सरकार ने ऋण माफी योजना के तहत शास्ति और ब्याज के 8 करोड़ रुपए किए माफ

गहलोत सरकार ने ऋण माफी योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य के दस्तकारों, बुनकरों, कुटीर और लघु उद्योगों को जिला उद्योग केन्द्रों की ओर से वर्ष 2000 तक वितरित समस्त बकाया ऋण माफ करने की घोषणा की है.

CM Ashok Gehlot
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Published : Jan 21, 2022, 11:22 PM IST

जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने ऋण माफी योजना के तहत शास्ति और ब्याज के 8 करोड़ रुपये माफ किया है. उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि ऋण माफी योजना में 6 हजार 248 पात्र इकाइयों के वर्ष 2000 से बकाया ऋण (मूलधन शास्ति व ब्याज) का लगभग 8 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं.

मंत्री ने बताया कि बजट घोषणा की अनुपालना में राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से घोषित वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऋण माफी की योजना के तहत जिला उद्योग और वाणिज्य केन्द्रों के माध्यम से लाभार्थियों को लाभ दिए जाने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है.

यह भी पढ़ें-जल्द लागू होगी एकमुश्त समझौता योजना, सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को मिलेगी राहतः उदयलाल आंजना

उन्होंने कहा कि ऋण माफी योजना में 6 हजार 248 पात्र इकाइयों के वर्ष 2000 से बकाया ऋण (मूलधन शास्ति व ब्याज) का लगभग 8 करोड़ रूपये की राशि माफ किए गए हैं . राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऋण माफी की बजट में घोषणा की गई थी. इसके अनुसार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य के दस्तकारों, बुनकरों, कुटीर और लघु उद्योगों को जिला उद्योग केन्द्रों की ओर से वर्ष 2000 तक वितरित समस्त बकाया ऋण माफ करने की घोषणा की गई है.

जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने ऋण माफी योजना के तहत शास्ति और ब्याज के 8 करोड़ रुपये माफ किया है. उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि ऋण माफी योजना में 6 हजार 248 पात्र इकाइयों के वर्ष 2000 से बकाया ऋण (मूलधन शास्ति व ब्याज) का लगभग 8 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं.

मंत्री ने बताया कि बजट घोषणा की अनुपालना में राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से घोषित वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऋण माफी की योजना के तहत जिला उद्योग और वाणिज्य केन्द्रों के माध्यम से लाभार्थियों को लाभ दिए जाने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है.

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उन्होंने कहा कि ऋण माफी योजना में 6 हजार 248 पात्र इकाइयों के वर्ष 2000 से बकाया ऋण (मूलधन शास्ति व ब्याज) का लगभग 8 करोड़ रूपये की राशि माफ किए गए हैं . राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऋण माफी की बजट में घोषणा की गई थी. इसके अनुसार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य के दस्तकारों, बुनकरों, कुटीर और लघु उद्योगों को जिला उद्योग केन्द्रों की ओर से वर्ष 2000 तक वितरित समस्त बकाया ऋण माफ करने की घोषणा की गई है.

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