जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को आम बजट 2020-21 पेश किया. इस बजट में सीएम गहलोत ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की. कोरोना के बीच आए इस बजट में बच्चों के लिए भी कई घोषणाएं की. बजट में बच्चों को लेकर हुई घोषणाओं पर बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि यह बजट बच्चों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा.
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बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब सरकार आर्थिक संकट में इतना अच्छा बजट लेकर आई है. खास कर बजट में बच्चों को लेकर जो घोषणा हुई है उससे बच्चों के विकास में मदद मिलेगी.
ये हुई प्रमुख घोषणाएं...
- प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रमानुसार पूरक पाठ्यपुस्तकें निःशुल्क दी जाएगी.
- स्थानीय विद्यालयों की देखरेख में संचालित 37,400 आंगनबाड़ी केन्द्र और अंग्रेजी माध्यम के 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में प्री-प्राइमरी के बच्चों के लिए 225 करोड़ रुपए की लागत से चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है.
- लगभग 1500 राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए Science & Space Club खोले जाएंगे.
- बच्चों में नशे की प्रवृत्ति रोकने के लिए 100 करोड़ रुपए नेहरू बाल संरक्षण कोष के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग मुख्यालय पर समेकित बाल पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना स्वयंसेवी संस्थानों के माध्यम से की जाएगी.
- अनाथ एवं उपेक्षित बच्चों की देखरेख, संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु सभी जिला मुख्यालयों पर NGOS व Civil Society के समन्वय से गोरा धाय गुप फोस्टर केयर के संचालन की घोषणा.
- आंगनबाड़ियों की दशा सुधारने और प्री-स्कूल गतिविधियों की समुचित व्यवस्था करने के लिए 25 हजार आंगनबाड़ियों को नंद घर योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव.
- जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 मां-बाड़ी केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित.
- बच्चों के शारीरिक विकास हेतु राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे.
- प्रदेश में खेलों का वातावरण तैयार करने के लिए लोकप्रिय खेलों जैसे- कबड्डी, वॉलीबाल, क्रिकेट (टेनिस बॉल) एवं हॉकी के ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला व राज्य स्तरीय प्रतियोगितायें आयोजित की जाएगी. इसके लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
- विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश लेने और सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए SC, ST, OBC, MBC व EWS के छात्र-छात्राओं हेतु 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' के अंतर्गत कक्षा 11 एवं 12 में Academic Courses हेतु और कॉलेज के अंतिम दो वर्षों में रोजगार हेतु प्रोफेशनल कोचिंग संस्थानों के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी. इसके लिए करीब 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अध्ययन सुविधा हेतु 8 अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवनों का निर्माण करवाया जाएगा. विभिन्न ब्लॉक, जिला और संभाग स्तर पर राजकीय आवासीय विद्यालयों की स्थापना और अल्पसंख्यक बालक छात्रावास खोले जाएंगे.
- विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को कक्षा 1 से 4 तक मिलने वाली छात्रवृत्ति को 40 से बढ़ाकर 500 रुपए और कक्षा 5 से 8 तक मिलने वाली छात्रवृत्ति को 50 से बढ़ाकर 600 रुपए करने की घोषणा.
- डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए समस्त राजकीय माध्यमिक, उच्च-माध्यमिक एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में 82 करोड़ की लागत से स्मार्ट टीवी एवं सेटटॉप बॉक्स उपलब्ध करवाए जाएंगे.
- मेडिकल कॉलेज जोधपुर में बच्चों में यूरीनरी संबंधी उपचार के लिए पिडियाट्रिक यूरोलॉजी विभाग की स्थापना की जाएगी. इस कॉलेज में 500 बेड क्षमता के पीजी छात्रावास का निर्माण करवाया जाएगा.
- SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में बच्चों में यूरीनरी संबंधी उपचार के लिए पिडियाट्रिक यूरोलॉजी विभाग की स्थापना की जाएगी.
- उम्मेद अस्पलाल जोधपुर में 50 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय स्तर के 'Umaid Post Graduate Institute of Maternity and Neonatology' की स्थापना की जाएगी.
- प्रदेश के शेष 25 जिला मुख्यालयों पर नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे.
- छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण हेतु इंटरनेट कनेक्शन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी.
- प्रदेश में 50 राजकीय विद्यालय खोले जाएंगे और 100 राजकीय विद्यालयों को कमोन्नत किया जाएगा.
- शिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित 8870 पुस्तकालयों को बढ़ाकर 14,970 किया जाएगा.
- प्रदेश के सभी शैक्षिक संभागों में विशेष योग्यजन विद्यार्थियों हेतु आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी.
- मूक-बधिरों बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए जोधपुर और जयपुर में विशेष योग्यजन विद्यार्थियों हेतु दो नवीन महाविद्यालय बनाए जाएंगे.
- जोधपुर में 400 करोड़ की लागत से फिनटेक डिजिटल महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें विभिन्न तकनीकी आधारित कोर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे.
- उच्च शिक्षा हेतु 10 नवीन महाविद्यालयों, 17 राजकीय कन्या महाविद्यालयों और 4 नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी.
- विद्यार्थियों में उद्यामिता कौशल विकसित करने के लिए राज्य में 9 शैक्षिक संभाग स्तर पर इन्कूबेशन सैल स्थापित किए जाएंगे.
- 200 करोड़ रुपए की राशि से राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलोजी (R-CAT) की स्थापना की जाएगी.
- SMS स्टेडियम जयपुर और अमृतलाल गहलोत स्टेडियम चैनपुरा स्कूल मण्डोर, जोधपुर में आवासीय खेल विद्यालय बनाए जाएंगे.
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से SC , ST, OBC, MBC और EWS वर्ग के कॉलेज छात्रों को आवासीय सुविधा हेतु अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना लागू की जाएगी.
- अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 8 नवीन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किए जाएंगे.
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 7 राजकीय अंबेडकर छात्रावासों के भवनों में 28 करोड़ 50 लाख रुपए का निर्माण कार्य करवाया जाएगा.
- कॉलेज जाने वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं को लगभग 2 हजार स्कूटी वितरण की घोषणा.
- अनुदानित स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह, दृष्टिबाधित विद्यालयों, विशेष विद्यालयों और छात्रावासों में कार्यरत मानदेयकर्मियों की अनुदान राशि को दोगुना किए जाने की घोषणा.
