जयपुर. देश में बढ़ती महंगाई के साथ-साथ पेट्रोल-डीजल और गैस के दामों में हो रही बढ़ोतरी का मुद्दा विधानसभा में बजट भाषण के दौरान जमकर उठा. विधायक रफीक खान ने बजट सत्र पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार ने जो बजट पेश किया है, इस बजट के जरिए हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की है. इस दौरान खान ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला.
विधायक रफीक खान ने बजट सत्र पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार ने जो बजट पेश किया है, इस बजट के जरिए हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की है. कोरोना काल के बाद उपजे इन हालातों में इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था. सदन में जैसे ही रफीक खान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट की तारीफ की तो बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने रफीक खान पर कोरोना के वक्त सरकारी सहायता को रामगंज में ले जाने का आरोप लगाया तो कुछ देर दोनों के बीच नोकझोंक हुई, लेकिन आसन पर बैठे सभापति इंद्रजीत सिंह मालवीय ने दोनों को शांत कराया.
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सदन में रशीद खान ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान देश का नहीं बल्कि विश्व का ऐसा राज्य रहा है, जिसकी तारीफ सब जगह की गई है. भीलवाड़ा और रामगंज कोरोना के वक्त मॉडल के रूप में सबके सामने है. रफीक खान ने कहा कि यह तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि 25 के 25 सांसद जो राजस्थान से चुनकर गए हैं, उन्होंने एक पैसा भी मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा नहीं कराया. इतना ही नहीं बीजेपी के विधायकों ने जिनको प्रदेश की जनता ने चुन कर भेजा उन्होंने भी अपने विधायक को उसका पैसा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में जमा कराया, जबकि उनको चाहिए कि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराते.
सदन में रफीक खान ने केंद्र सरकार पर शायराना अंदाज में तीखा हमला किया
''जो डलहौजी नहीं कर सका, वह हुक्मरान कर देंगे
कमीशन दे दो यह तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे
धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, गलियां बेच देंगे, चमन बेच देंगे
हम अगर यूं ही सोते रहे तो यह फर्जी राष्ट्रवादी वतन को बेच देंगे''
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रफीक खान ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम रही. कुछ निजी कंपनियों को राहत देने के लिए देश की जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है. उन्होंने कहा कि पेट्रोल 100 रुपए लीटर पर पहुंच चुका है, गैस सिलेंडर 825 रुपए हो गया है, महंगाई लगातार बढ़ा रही है, लेकिन इसे कम करने का कोई उपाय केन्द्र सरकार के पास नहीं है.
