जयपुर. मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों पर पाबंदी की तैयारी की जा रही है. अब तक देश के 15 से अधिक राज्य बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए कई भर्तियों के दरवाजे बंद कर चुके हैं लेकिन राजस्थान में अभी भी यह छूट खुली है. इस मामले को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में प्रांतवाद, धर्मवाद इन सभी से ऊपर उठकर काम किए जाते हैं.
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों पर पाबंदी की तैयारी की जा रही है. मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को इसका ऐलान भी कर दिया है. अब तक देश के 15 से अधिक राज्य अलग-अलग कारणों से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए कई भर्तियों के दरवाजे बंद कर चुके हैं. मध्यप्रदेश में बाहरी राज्यों के अभ्यार्थियों के ऊपर लगाए जा रहे हैं बैन को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कब कौन सा कदम उठाना है, यह जन भावनाओं के अनुसार ही डिसीजन लिए जाते हैं. राजस्थान में सबका साथ सबका सम्मान वाली सोच भी है. इसके साथ ही राजस्थान एकमात्र पूरे देश में ऐसा राज्य है, जिसमें जहां प्रांतवाद, धर्मवाद इन सभी से ऊपर उठकर काम किए जाते हैं.
यह भी पढ़ें. कौन संगठन और कौन सरकार में काम करेगा, पार्टी तय करेगी: पायलट
परिवहन मंत्री ने कहा कि कभी भी राजस्थान में कोई भी इस तरह का काम नहीं किया, जिससे कोई भी गलत संदेश जाए. राजस्थान में कोई भी जैसे पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, यूपी और बिहार का व्यक्ति आता है तो वह बेरोजगार नहीं रहे. उन्होंने कहा कि केरल की सिस्टर यहां पर बहुत काम करती हैं. इसके साथ ही राजस्थान में कोई भी बेरोजगार नहीं रहता है.
इसके साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे बढ़कर कहा था कि यदि किसी राज्य को कोरोना टेस्टिंग की जरूरत है तो राजस्थान उस राज्य के लोगों के टेस्ट भी करेगा. इससे यह साबित होता है कि राजस्थान के लोगों की सोच बिल्कुल डिफरेंट है और यहां की सरकार की सोच भी डिफरेंट है.
यह भी पढ़ें. कोटा : हॉस्पीटल में भर्ती होने के लिए घंटों इंतजार करते रहे 4 कोरोना पॉजिटिव, 2 मरीज बिना बताए रवाना
वहीं उन्होंने कहा कि जहां तक रोजगार का सवाल है तो रोजगार देने के मामले में राजस्थान अभी भी दूसरे राज्यों से बहुत आगे है. ऐसे में राजस्थान की सरकार रोजगार देने में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रख रही है और आगे भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी. परिवहन मंत्री ने कहा कि यदि भविष्य में कोई इस तरह की बात आती है तो वह बात कैबिनेट और मुख्यमंत्री स्तर पर रखी जाएगी. उस पर विचार भी किया जाएगा.