प्लास्टिक रीकलेक्शन प्लान सबमिट करने को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 284 कंपनियों को भेजे नोटिस

जयपुर में प्लास्टिक वेस्ट को रोकने के लिए राज्य का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब सख्त कदम उठा रहा है. बोर्ड ने 284 यूनिट को चिन्हित कर नोटिस दिया है, जिनके उत्पाद राज्य में प्लास्टिक पॉल्यूशन फैलाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार पाए गए हैं. बोर्ड ने इन यूनिट को नोटिस जारी कर प्लास्टिक रीकलेक्शन प्लान सबमिट करने के निर्देश दिए हैं.

जयपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ जन आंदोलन की नींव रखी. वहीं, अब राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 284 यूनिट को नोटिस देकर प्लास्टिक रीकलेक्शन प्लान सबमिट करने को लेकर निर्देश जारी किया है.

बता दें कि इनमें पैक्ड वाटर बोटल यूनिट्स और सरस डेयरी की यूनिट्स भी शामिल है. इस संबंध में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मेंबर सेक्रेट्री शैलजा देवल ने बताया कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को लागू करने के क्रम में ये कदम उठाया गया है. जिसके तहत प्लास्टिक रेपर में प्रोडक्ट बेचने वाले निर्माताओं को नोटिस जारी किया गया है.

वहीं, इस नोटिस के जरिए निर्माताओं से प्लास्टिक रीकलेक्शन प्लान सबमिट करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि इस संबंध में बुधवार को 180 और इससे पहले 104 यूनिट को नोटिस दिए गए थे. जिन्हें 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में उपस्थित होकर प्लास्टिक रीकलेक्शन प्लान की जानकारी देनी होगी.

बता दें कि जनवरी में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने राज्य सरकारों को पर्यावरणीय प्रदूषण से लड़ने की योजनाओं पर काम करने के निर्देश दिए थे. अप्रैल तक मांगी गई रिपोर्ट में प्लास्टिक के सिस्टमैटिक डिस्पोजल के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश थे. लेकिन, अधिकतर राज्यों ने अब तक ये रिपोर्ट पेश नहीं की है. हालांकि राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको लेकर सक्रिय हुआ है.