जयपुर. राजस्थान में जून महीने में कांग्रेस (Rajasthan Congress) पार्टी की ओर से जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए जिला और उपखण्ड स्तरीय राजनीतिक नियुक्तियों के लिए नाम कांग्रेस पदाधिकारियों से मांगे गए थे, वो राजनीतिक नियुक्तियां (Political Appointment) अगले 1 सप्ताह में कर दी जाएगी. कांग्रेस (Rajasthan Congress) पार्टी ने जिले के प्रभारी पदाधिकारियों से यह नाम दोबारा मांग कर लिस्ट तैयार कर ली है.
हालांकि, राजनीतिक नियुक्तियों के लिए 10 जिला स्तरीय कमेटियों और 5 उपखंड स्तरीय कमेटियों में हर जिले में 38 नियुक्तियां और हर उपखंड में 19 नियुक्तियां देनी है. लेकिन इनमें से जिला स्तर की 38 नियुक्तियों में से 2 नियुक्तियां और उपखंड स्तर की 19 नियुक्तियों में से केवल एक नियुक्ति ही ऐसी होगी, जो किसी ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ता को मिलेगी जो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होंगे. बाकी सभी प्रतिनिधि जिन्हें राजनीतिक नियुक्तियां दी जाएगी, वे पहले से चुने हुए जनप्रतिनिधि होंगे. ऐसे में भले ही जिला स्तरीय और उपखंड स्तरीय राजनीतिक नियुक्तियां (Political Appointment) कांग्रेस (Congress) पार्टी कर दें, लेकिन इसके बाद भी आम कार्यकर्ता के हाथ खाली ही रहने वाले हैं.
इन जिला स्तरीय कमेटियों में केवल चुने हुए और पहले से पदों पर बैठे प्रतिनिधि पाएंगे नियुक्तियां...
जन अभाव अभियोग निराकरण समिति में जिले के दो प्रधान नियुक्त होंगे. जिला स्तरीय समन्वय समिति में एक क्रय-विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष के साथ ही एक जिला परिषद प्रतिनिधि मनोनीत होगा. जिला स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति में 3 पंचायत समिति के सदस्य, 2 स्थानीय निकायों के पार्षदों और 3 जिला स्तरीय सदस्यों को नियुक्ति दी जाएगी.
वहीं, जिला लोक शिक्षा समिति में जिले के पंचायत समिति में 4 प्रधान, जिनमें 2 महिला प्रधान होगी और चयनित ग्राम पंचायत के 4 सरपंच जिनमें 2 महिला सरपंच शामिल होंगी. प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम हेतु जिला स्तरीय समिति में स्वायत्तशासी जिला परिषद में पंचायती राज संस्थाओं के 3 प्रतिनिधियों को मनोनीत किया जाएगा.
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जिला महिला सहायता समिति में एक जिला परिषद की महिला सदस्य और एक महिला पार्षद को नियुक्ति दी जाएगी. जिला क्रीड़ा परिषद समिति में 2 प्रधान राज्य सरकार की ओर से मनोनीत किए जाएंगे. 20 सूत्री कार्यक्रम आयोजन क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति में 3 पंचायत समिति के प्रधान का मनोनयन किया जाएगा.
किसान के तौर पर होंगे कांग्रेस कार्यकर्ता समायोजित
जिला स्तरीय जल वितरण समिति में 3 चयनित सरपंच के साथ ही एक कृषक को राजनीतिक नियुक्ति मिलेगी, जो संभवतः कांग्रेसी कार्यकर्ता होगा. संभाग स्तरीय जल वितरण समिति में भी सरपंचों के साथ ही एक कृषक के तौर पर कांग्रेस प्रतिनिधि का मनोनयन होगा.
इसी तरीके से उपखंड स्तरीय समितियों में उपखंड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखंड स्तरीय अधिकारी समिति, उपखंड स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति, पेयजल प्रदूषण की रोकथाम हेतु समिति और उपखंड स्तरीय जल वितरण समिति में भी चुने हुए जनप्रतिनिधियों को मौका दिया जाएगा.
66 नियुक्तियां ऐसे कार्यकर्ताओं को जो नहीं होंगे चुने हुए जनप्रतिनिधि
जिला स्तरीय समितियों में हर जिले में 10 जिला स्तरीय समितियां बनेगी, जिनमें 38 नियुक्तियां (Political Appointment) होनी है. ऐसे में राजस्थान के 33 जिलों में 1254 राजनीतिक नियुक्तियां दी जाएगी और इन 1254 राजनीतिक नियुक्तियों में से 66 नियुक्तियां ऐसी होगी, जो कांग्रेस कार्यकर्ता को मिलेगी.
वहीं, राजस्थान में 400 उपखंड स्तरीय समितियों में भी नियुक्तियां दी जाएगी और हर उपखंड समिति में 19 नियुक्तियां की जाएगी, जो सभी चुने हुए प्रतिनिधि होंगे. ऐसे में 5 उपखंड स्तरीय समितियों में कुल 76 नियुक्तियां होगी, लेकिन यह सभी नियुक्तियां चुने हुए प्रतिनिधियों को दी जाएगी.
ऐसे में राजस्थान में जिला स्तरीय और उपखंड स्तरीय समितियों में कुल 8854 नियुक्तियां होनी है, लेकिन इनमें से केवल 66 नियुक्तियां ही ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिल सकती है जो किसी चुनाव में चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होंगे. हालांकि, अभी उन 12 जिलों में नियुक्तियां (Political Appointment) नहीं की जाएगी, जहां पंचायती राज चुनाव पेंडिंग है.
