जयपुर. राजधानी में सोमवार को रेलवे कॉलोनी के अरावली सभागार में उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से पेंशन अदालत का आयोजन किया गया. पेंशन अदालत की अध्यक्षता डीआरएम मंजूषा जैन ने की. इस दौरान एडीआरएम राधेश्याम मीणा सहित रेलवे के अधिकारियों ने पेंशनर्स की समस्याएं सुनी. वहीं पेंशन अदालत में 162 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें से 140 प्रकरणों को निपटारा किया गया.
बता दें कि पेंशन अदालत में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन संबंधित समस्याओं को मौके पर ही त्वरित समाधान किया गया. कई पेंशनरों के आश्रित भी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे जिनका भी पेंशन अदालत में समाधान किया गया. पेंशन अदालत में निपटाए गए प्रकरणों में कुल 74 लाख 78 हजार 267 रुपए का भुगतान सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को किया गया.
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वहीं एडीआरएम राधेश्याम मीणा ने बताया कि साल में दो बार पेंशनर्स के लिए पेंशन अदालत का आयोजन किया जाता है. 162 मामलों में से 140 का निपटारा कर दिया गया है बाकी बचे हुए 22 मामलों को भी निपटने का प्रयास किया जाएगा. पेंशन अदालत से पेंशनर्स को काफी लाभ मिल रहा है. पेंशन अदालत से पहले सभी पेंशनर्स को सूचना दी जाती है ताकि सभी अपनी समस्याएं अदालत तक पहुंचा सके.
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वहीं रेलवे पेंशनर्स सोसाइटी के वर्किंग प्रेसिडेंट जीके दास ने बताया कि पेंशन अदालत से पेंशनर्स को काफी फायदा मिला है. पेंशनर्स के भुगतान संबंधी कई मामलों का निपटारा पेंशन अदालत के माध्यम से किया गया है. वहीं रेलवे पेंशनर सोसाइटी के कोषाध्यक्ष केदारनाथ यादव ने बताया, कि पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान के लिए पेंशन अदालत का आयोजन किया जाता है. रिटायरमेंट कर्मचारियों के पेंडिंग केसों का इस अदालत के माध्यम से निपटारा किया जाता है.
