जयपुर. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ ही अभी तस्वीर साफ हो गई है कि ग्राम पंचायतों पंचायत समितियों, जिला परिषदों और नगर निकायों के चुनाव 15 अक्टूबर से पहले संपन्न हो जाएंगे. चुनाव की तैयारियां और कोरोना की मौजूदा स्थिति के आंकलन को लेकर आगे किस तरह से चुनावी कार्यक्रम तय किया जाए, इसको लेकर 10 जुलाई को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है.
इस बैठक में पंचायती राज, मेडिकल, एलएसजी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे. आयोग इस बैठक में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थति की समीक्षा करेगा. साथ ही अधिकारियों से इस बात को लेकर भी चर्चा होगी कि क्या अगस्त के दूसरे सप्ताह शेष बचे चुनाव को लेकर कार्य शुरू किए जा सकते हैं. आयुक्त सूत्रों की मानें तो निर्वाचन आयोग चाहता है कि प्रदेश की 129 नगर निगम के चुनाव अगस्त के दूसरे सप्ताह में, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव कराने की प्रक्रिया सम्पन्न कराने में लग गया है.
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129 नगर निकायों के चुनाव की तैयारियां निर्वाचन आयोग ने लगभग पूरी कर ली हैं. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन कार्य 3 जुलाई को पूरा किया जा चुका है. आयोग की चिंता इस बात को लेकर है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में चुनाव कराना और अन्य संक्रमण को नियंत्रण में रखना बड़ी चुनौती है. क्योंकि ग्रामीण मतदान को लेकर खासी उत्सुकता रहती है. मतदाता मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं. ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना एक बड़ी चुनौती होगी. 10 जुलाई को होने वाली बैठक में इन सभी बिंदुओं को लेकर चर्चा की जाएगी.
तीन चरणों में हो चुकी है 80 फीसदी से ज्यादा वोटिंग...
पंचायत चुनाव के 3 चरणों में 80 फीसदी से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है. इससे यह दर्शाता है कि ग्रामीण मतदाता मतदान को लेकर उत्सुकता और बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाते हैं. तीन चरणों में 80 फीसदी से ज्यादा ग्राम पंचायतों के चुनाव करा चुका है. चौथे चरण में होने वाले 3878 ग्राम पंचायतों के चुनाव में से 21ग्राम पंचायत का कार्यकाल पूरा होने में वक्त है, लेकिन 3859 ग्राम पंचायतों के चुनाव कराए जाने हैं. उनके कार्यकाल समाप्त होने के चलते सरकार ने ग्राम पंचायतों में प्रशासकों को तैनात किया हुआ है.
सुप्रीम कोर्ट ने ये दिए निर्देश...
ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को 15 अक्टूबर से पहले चौथे चरण के चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ ही यह तस्वीर साफ हो गई है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई और स्थिति सामान्य रही तो 15 अक्टूबर से पहले चुनाव संपन्न कराए जाएंगे. हालांकि, जिस तरीके से प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. हालात ठीक नहीं रहे तो राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट में तारीख को आगे बढ़ाने की अर्जी लगा सकता है.
