जयपुर. राजस्थान विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान महत्वपूर्ण सवालों का जवाब मंत्रियों ने दिया. विधानसभा में पाली जिले में वैट रिफंड से लंबित प्रकरण से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि भुगतान होने के बाद कोई प्रकरण लंबित नहीं है. असेसमेंट नोट नहीं दिए जाने की बात गलत है और एमनेस्टी प्लान के लिए पहले ही कहा जा चुका है.
धिपरी चंबल के नवीन भवन निर्माण संबंधी सवाल के जवाब में मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि करीब 20 से 25 साल पहले इसका निर्माण करवाया गया था. वर्तमान में भवन उपयोग में लिया जा रहा है. मरम्मत के अभाव में भवन जीर्ण शीर्ण हो गया है और भवन को नकारा घोषित करने के लिए सीएमएचओ को लिखा गया है. सार्वजनिक निर्माण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर ही इसे नकारा घोषित किया जा सकता है. इस पर विधायक रामनारायण मीणा ने कहा कि अधिकारियों ने आप को गुमराह किया है. सत्र की शुरुआत से लगातार यह मुद्दा उठाया जा रहा है. इस पर कार्रवाई कब तक होगी और नहीं होती है, तो इसके पीछे क्या कारण है. इस पर मंत्री धारीवाल ने कहा कि आप इस संबंध में कलेक्टर को लिखकर दें. नवीन भवन का निर्माण हमेशा एनआरएचएम की ओर से करवाया जाता है. मरम्मत का पैसा यदि चिकित्सा विभाग पीडब्ल्यूडी को देता है तो पी डब्लू डी विभाग मरम्मत करवा देता है. इसके बाद रामनारायण मीणा को अगला सवाल पूछने से रोक दिया. स्पीकर और रामनारायण मीणा के बीच नोकझोंक भी हुई.
इसके बाद अगला सवाल जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में विद्युतीकरण ग्राम और ढाणियों से जुड़ा रहा, जिस पर मंत्री बीडीकल्ल ने जवाब देते हुए कहा कि सभी क्षेत्रों में 20 से 22 घंटे बिजली देने का प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए डीपीआर बनाई जा चुकी है. स्वीकृति के प्रयास किए जा रहे हैं. 58 करोड़ 86 लाख की लागत से कृषि और घरेलू फीडर को अलग अलग कर रहे हैं और 2023 तक यह काम पूरा करना प्रस्तावित है. वहीं, विधानसभा में फसल बीमा योजना से लंबित क्लेम से जुड़ा सवाल जवाब देते हुए मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि चुरू जिले में विसंगति पाई गई थी. आने वाले 10 दिनों में इसका भुगतान कर दिया जाएगा. 693 करोड के क्लेम की गणना की गई है. 433 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है. पूरे प्रदेश का 900 करोड़ रुपए जमा करवा दिया गया है. 31 मार्च तक यह भुगतान पूरा कर दिया जाएगा.
वहीं, जायल में वायु प्रदूषण की रोकथाम से जुड़े सवाल में मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि खनन से वायु प्रदूषण के चलते स्वास्थ्य खराब होने की कोई शिकायत नहीं मिली है. उन्होंने विधायक को आश्वस्त किया कि डीएमएफटी फंड से खनन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पर्यावरण विभाग मिलकर जायल में एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार करवा देगा. वहीं, प्रदेश में नए अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना से जुड़े सवाल पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 33 जिला मुख्यालयों पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जा चुके हैं. 168 ब्लॉक में भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जा चुके हैं. शिक्षकों के 4391 पद स्वीकृत किए गए हैं. 4235 पर उनमें से भरे हुए हैं. इन स्कूलों में जो भी आवश्यकता होगी, वह बजट राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध करा दिया जाएगा. इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पूछा कि इन 1200 विद्यालय के लिए कितना बजट का प्रावधान किया गया है, तो नेता प्रतिपक्ष और शिक्षा मंत्री के बीच हल्की नोकझोंक हो गई.
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बाद में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है. उन्ही में स्कूल खुलेंगे और हमारे पास जो शिक्षक हैं, उन्हीं में से शिक्षक लगाए जाएंगे और राज्य और केंद्र की योजनाओं से इन्हें संचालित किया जाएगा. वहीं, शिव गडरा रोड के गांव की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री सुखराम विश्नोई ने कहा कि 4 गांव में बिजली पानी सड़क की सुविधा नहीं है और सक्षम अधिकारियों से इसकी अनुमति लेनी होगी. वहीं, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम बनाने से जुड़े सवाल के जवाब में अशोक चांदना ने कहा कि मेजर ध्यानचंद योजना के तहत खेल स्टेडियम बनाया जाना प्रस्तावित है. इस पर विधायक साफिया जुबेर ने कहा कि क्या इसमें पोलो और आईपीएल मैच कराने का विचार है.
इस पर मंत्री चांदना ने कहा कि ब्लॉक स्तर के स्टेडियम होंगे. इनमें पोलो और आईपीएल तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन दूसरे खेलों को प्रोत्साहित करने का प्रयास होगा. वहीं, गोगुंदा विधानसभा में अवैध शराब बिक्री से जुड़े सवाल पर मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि 53 प्रकरण कीमत ज्यादा लेने के दर्ज हुए 355 शराब की अवैध बिक्री के प्रकरण दर्ज हुए. इनमें सभी के खिलाफ चालान पेश हो चुका है, वहीं जवाजा पंचायत समिति को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने से जुड़े सवाल के जवाब में बीडी कल्ला ने कहा कि एमपी एमएलए कंपनी को यह काम करना था. लेकिन, उसने समय पर पूरा नहीं किया. इसलिए 2017 में यह काम दूसरी कंपनी को दे दिया गया. 3 साल से फारेस्ट डिपार्टमेंट से आवश्यक अनुमति नहीं मिली है. इस पर स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने पूछा कि प्रोजेक्ट की लागत बढ़कर करीब दोगुनी हो गई है. इस संबंध में क्या विभाग में कोई नीति बना रहा है, जिससे जनता का पैसे का सदुपयोग हो सके.
मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि इस संबंध में विभाग नीति बनाएगा. अधिकारियों की लापरवाही कमी रहेगी, तो उन पर भी जिम्मेदारी तय होगी. स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि जितने भी हमारी सरफेस वाटर स्कीम है, उन सभी में इस तरीके की खामियां हैं, जिसके चलते उनकी कॉस्ट बढ़ रही है. वहीं, प्रदेश में चारागाह भूमि पर संचालित गौशालाओं को पट्टे से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि चारागाह भूमि पर संचालित गौशालाओं को अनुदान बंद करने का विचार नहीं है. वर्तमान में करीब 627 गौशाला में चारा पर संचालित है. इनमें करीब 20000 गोवंश मौजूद है. पट्टे देने के लिए राजस्व विभाग को कहा गया है.
