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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित और प्रवासी मजदूरों को मिलेगा निःशुल्क गेहूं - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना

सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित और प्रवासी मजदूरों को भी राशन देने का निर्णय किया है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है. अब तक 24 हजार से ज्यादा परिवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. रजिस्ट्रेशन कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मई और जून महीने के लिए 5-5 किलो गेहूं दिया जाएगा.

मजदूरों को मिलेगा निशुल्क गेहूं, Laborers will get free wheat, jaipur news
मजदूरों को मिलेगा निशुल्क गेहूं
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Published : May 31, 2020, 12:08 AM IST

जयपुर. लॉकडाउन के चलते राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को 3 महीने के लिए निःशुल्क गेहूं दिया जा रहा है. केंद्र सरकार की ओर से भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं दिया जा रहा है. इस तरह से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की ओर से लॉकडाउन में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से गेहूं दिया जा रहा है.

वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं है, लेकिन कोई कामकाज नहीं होने के कारण उन्हें राशन की आवश्यकता है. उनकी आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित और प्रवासी मजदूरों को गेहूं देने का निर्णय किया गया है. जयपुर शहर में अब तक 24 हजार से ज्यादा परिवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है. इसमें 95 हजार लोग शामिल हैं.

पढ़ेंः कोटा: टिड्डी दल कर्मिकों की निगरानी के विरोध में शिक्षक संघ ने CM गहलोत के नाम ज्ञापन भेजा

सभी लोगों को मई और जून के लिए पांच-पांच किलो गेहूं प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से दिया जाएगा. यह गेहूं निःशुल्क दिया जाएगा. जिला रसद अधिकारी जयपुर शहर कनिष्क सैनी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन करवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राशन दिया जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने वाले 10 प्रतिशत लोगों का रैंडम वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा. रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार संख्या और जनाधार की जानकारी देना आवश्यक है.

निःशुल्क होगा रजिस्ट्रेशन

कनिष्क सैनी ने यह भी बताया कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ई मित्र संचालक को कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है. सरकार की ओर से ई-मित्र संचालक को प्रत्येक रजिस्ट्रेशन पर 6 रुपये का भुगतान किया जाएगा. कनिष्क सैनी ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान मजदूरों ने फॉर्म 4 में अपनी सारी जानकारी भरी है.

पढ़ेंः Corona Update: प्रदेश में कोरोना के 298 नए मामले, कुल पॉजिटिव आंकड़ा 8365

उसी जानकारी के आधार पर मजदूरों को भी राशन दिया जाएगा. जयपुर शहर में अब तक करीब साढ़े 4 हजार प्रवासी आ चुके है, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा. खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए 36 श्रेणी बनाई गई है. उनका भी सर्वे चल रहा है. कनिष्क सैनी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 31 मई है.

जयपुर. लॉकडाउन के चलते राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को 3 महीने के लिए निःशुल्क गेहूं दिया जा रहा है. केंद्र सरकार की ओर से भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं दिया जा रहा है. इस तरह से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की ओर से लॉकडाउन में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से गेहूं दिया जा रहा है.

वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं है, लेकिन कोई कामकाज नहीं होने के कारण उन्हें राशन की आवश्यकता है. उनकी आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित और प्रवासी मजदूरों को गेहूं देने का निर्णय किया गया है. जयपुर शहर में अब तक 24 हजार से ज्यादा परिवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है. इसमें 95 हजार लोग शामिल हैं.

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सभी लोगों को मई और जून के लिए पांच-पांच किलो गेहूं प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से दिया जाएगा. यह गेहूं निःशुल्क दिया जाएगा. जिला रसद अधिकारी जयपुर शहर कनिष्क सैनी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन करवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राशन दिया जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने वाले 10 प्रतिशत लोगों का रैंडम वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा. रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार संख्या और जनाधार की जानकारी देना आवश्यक है.

निःशुल्क होगा रजिस्ट्रेशन

कनिष्क सैनी ने यह भी बताया कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ई मित्र संचालक को कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है. सरकार की ओर से ई-मित्र संचालक को प्रत्येक रजिस्ट्रेशन पर 6 रुपये का भुगतान किया जाएगा. कनिष्क सैनी ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान मजदूरों ने फॉर्म 4 में अपनी सारी जानकारी भरी है.

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उसी जानकारी के आधार पर मजदूरों को भी राशन दिया जाएगा. जयपुर शहर में अब तक करीब साढ़े 4 हजार प्रवासी आ चुके है, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा. खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए 36 श्रेणी बनाई गई है. उनका भी सर्वे चल रहा है. कनिष्क सैनी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 31 मई है.

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