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कांग्रेस अपना रही दोहरी नीति...बिजली बिल भुगतान डेफर नहीं माफ करे गहलोत सरकार : रामचरण बोहरा

वैश्विक महामारी कोरोना के संकट काल में प्रदेश सरकार ने 30 जून तक बिजली के बिल भुगतान में राहत दी है. लेकिन, भाजपा के नेता इसे अधूरी राहत करार दे रहे हैं. भाजपा ने एक बार फिर पिछले तीन माह और आगामी तीन माह के बिजली के बिल माफ करने की मांग दोहराई है.

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सांसद बोहरा ने गहलोत सरकार पर दोहरा चरित्र होने का आरोप लगाया
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Published : May 31, 2020, 1:00 PM IST

जयपुर. जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर दोहरा चरित्र होने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि यूपी में प्रियंका गांधी योगी सरकार से बिजली का बिल माफ करने की मांग करती हैं. वहीं राजस्थान में गहलोत सरकार भाजपा की लगातार मांग के बावजूद बिजली और पानी के बिल माफ नहीं कर रही है.

सांसद बोहरा ने गहलोत सरकार पर दोहरा चरित्र होने का आरोप लगाया

बोहरा के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कांग्रेस शासित प्रदेशों में कम से कम इस प्रकार के दोहरे मापदंडों को नहीं अपनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्हें एक पत्र लिखकर सभी कांग्रेस शासित प्रदेशों में बिजली और पानी के बिल माफ करने के लिए कहना चाहिए.साथ ही कहा कि पिछले तीन और अगले तीन माह के बिल माफ करने के साथ ही उसके बाद दिसंबर तक के बिलों का पैसा अगले 12 माह में किश्तों में लिए जाने का निर्णय भी प्रदेश सरकार को करना चाहिए. ताकि संकट के इस काल में आर्थिक रूप से टूट चुके बिजली और पानी उपभोक्ताओं को राहत मिल सके.

यह भी पढ़ें- कोटा में व्यापारियों, उद्यमियों और कोचिंग संस्थान संगठनों ने की बैठक, UDH मंत्री को सौंपा 32 सूत्रीय मांग-पत्र

गौरतलब है कि प्रदेश में 31 मई तक बिजली और पानी के बिल जमा कराने की छूट दी गई थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर इस छूट में एक महीने की ओर राहत दी गई है. जिसके चलते 30 जून तक बकाया बिजली का बिल जमा कराने की सहूलियत दी गई है. बता दें कि इस दौरान बिल जमा नहीं कराने वालों के डिस्कॉम बिजली के कनेक्शन भी नहीं कटागे जाएंगे.

जयपुर. जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर दोहरा चरित्र होने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि यूपी में प्रियंका गांधी योगी सरकार से बिजली का बिल माफ करने की मांग करती हैं. वहीं राजस्थान में गहलोत सरकार भाजपा की लगातार मांग के बावजूद बिजली और पानी के बिल माफ नहीं कर रही है.

सांसद बोहरा ने गहलोत सरकार पर दोहरा चरित्र होने का आरोप लगाया

बोहरा के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कांग्रेस शासित प्रदेशों में कम से कम इस प्रकार के दोहरे मापदंडों को नहीं अपनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्हें एक पत्र लिखकर सभी कांग्रेस शासित प्रदेशों में बिजली और पानी के बिल माफ करने के लिए कहना चाहिए.साथ ही कहा कि पिछले तीन और अगले तीन माह के बिल माफ करने के साथ ही उसके बाद दिसंबर तक के बिलों का पैसा अगले 12 माह में किश्तों में लिए जाने का निर्णय भी प्रदेश सरकार को करना चाहिए. ताकि संकट के इस काल में आर्थिक रूप से टूट चुके बिजली और पानी उपभोक्ताओं को राहत मिल सके.

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गौरतलब है कि प्रदेश में 31 मई तक बिजली और पानी के बिल जमा कराने की छूट दी गई थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर इस छूट में एक महीने की ओर राहत दी गई है. जिसके चलते 30 जून तक बकाया बिजली का बिल जमा कराने की सहूलियत दी गई है. बता दें कि इस दौरान बिल जमा नहीं कराने वालों के डिस्कॉम बिजली के कनेक्शन भी नहीं कटागे जाएंगे.

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