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फोन टैप करवाकर गहलोत सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है: हनुमान बेनीवाल - Rajasthan News

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गहलोत सरकार पर राजनीतिक संकट के समय फोन टैपिंग करवाने की बात को स्वीकार करने के बाद हमला बोला है. उन्होंने कहा कि फोन टैप करवाकर गहलोत सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है.

Phone tapping,  MP Hanuman Beniwal
हनुमान बेनीवाल
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Published : Mar 15, 2021, 9:55 PM IST

जयपुर. आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सरकार की ओर से फोन टैप कराने को राजस्थान विधानसभा में स्वीकार करने के मामले में बयान दिया है. उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है. बेनीवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने यह गैर संवैधानिक कृत्य किया है और ऐसी सरकार के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए.

गहलोत सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है

पढ़ें- फोन टैपिंग लोकतंत्र की हत्या, गहलोत के दामन में अनगिनत दाग: गजेंद्र सिंह शेखावत

हनुमान बेनीवाल ने एक बयान जारी कर यह भी कहा कि ना केवल मौजूदा गहलोत सरकार बल्कि पिछली वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल के दौरान भी उनके फोन टैपिंग का काम चलता रहा. इसका उन्होंने कई बार विरोध भी किया. ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम की उच्चस्तरीय जांच होना चाहिए और वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए फोन टैप के मामले की भी पूरी जांच होना चाहिए. ऐसी सरकारों के खिलाफ अपराधिक मुकदमे भी दर्ज किया जाना चाहिए.

पढ़ें- सदन में सरकार ने स्वीकारा, पायलट की बगावत के समय हुई थी फोन टैपिंग...BJP मांग रही इस्तीफा

गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा के पिछले सत्र में भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने फोन टैपिंग से जुड़ा प्रश्न लगाया था. जिसका हाल ही में विधानसभा की वेबसाइट पर जवाब आया है. इसमें सरकार ने फोन टैपिंग की बात स्वीकार की है, जिस पर अब सियासत भड़क चुकी है.

जयपुर. आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सरकार की ओर से फोन टैप कराने को राजस्थान विधानसभा में स्वीकार करने के मामले में बयान दिया है. उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है. बेनीवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने यह गैर संवैधानिक कृत्य किया है और ऐसी सरकार के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए.

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हनुमान बेनीवाल ने एक बयान जारी कर यह भी कहा कि ना केवल मौजूदा गहलोत सरकार बल्कि पिछली वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल के दौरान भी उनके फोन टैपिंग का काम चलता रहा. इसका उन्होंने कई बार विरोध भी किया. ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम की उच्चस्तरीय जांच होना चाहिए और वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए फोन टैप के मामले की भी पूरी जांच होना चाहिए. ऐसी सरकारों के खिलाफ अपराधिक मुकदमे भी दर्ज किया जाना चाहिए.

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गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा के पिछले सत्र में भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने फोन टैपिंग से जुड़ा प्रश्न लगाया था. जिसका हाल ही में विधानसभा की वेबसाइट पर जवाब आया है. इसमें सरकार ने फोन टैपिंग की बात स्वीकार की है, जिस पर अब सियासत भड़क चुकी है.

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