जयपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. सरकार को इस काम में आम और खास सभी लोगों का सहयोग भी मिल रहा है. हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार सरकार के कोविड-19 को लेकर बनाए गए फंड में पैसे भी जमा करा रहे है. वहीं जिनके पास खाना नहीं है, उन्हें खाना उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जा रहा है. वहीं, अब विधायकों को भी बड़ी राहत देते हुए सरकार ने विधायक को 6 लाख रुपए तक कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाव हेतु सामग्री खरीद के लिए अनुशंसा करने का अधिकार दे दिया है.
वहीं, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने 5 लाख रुपए विधायक कोष से देने के लिए विशेष अनुमति विधायकों को दी है. अब विधायक अपने विधायक कोष से 5 लाख तक की राशि से इंफ्रारेड, थर्मामीटर, चिकित्सा कर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, थर्मल इमेजिंग स्कैनर, कोरोना जांच किट, आईसीयू, वेंटीलेटर, मास्क सैनिटाइजर, आइसोलेशन और क्वॉरेंटाइन वार्ड के लिए जरूरी सुविधाओं के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए यह राशि दे सकेंगे. इससे पहले सरकार ने 1 लाख की राशि विधायक कोष से दे सकने का प्रावधान किया था, जिसे अब बढ़ाकर 6 लाख कर दिया है.
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अब गांव में भी होगा रासायनिक छिड़काव
पायलट ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के समस्त अधिकारियों को आवश्यक तैयारियों के लिए निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही पायलट ने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के सार्वजनिक स्थानों और भवनों में सोडियम हाइपो क्लोराइड का छिड़काव करने के लिए आवश्यक स्वीकृति जारी करने के लिए अनुमति दे दी है. यह छिड़काव अब तक केवल नगरीय क्षेत्रों में ही कराया जा रहा था. अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह छिड़काव करवाया जाएगा.
Covid-19 कोष में पायलट के दोनों विभाग के कार्मिक देंगे सहयोग
कोविड-19 कोष में पायलट के दोनों विभागों के कार्मिक सहयोग देंगे. बता दें कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की ओर से 3 करोड़ 25 लाख तो वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता इस कोष में 60 लाख रुपए जमा कराएंगे. प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के आह्वान पर प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री कोविड- 19 राहत कोष में 1 दिन का वेतन देने की सहमति दी है.
