जयपुर. प्रदेश में निकाय प्रमुख के सीधे चुनाव कराने का कांग्रेस सरकार अपना फैसला बदल सकती है. इस संबंध में मंगलवार को सीएम अशोक गहलोत ने भी संकेत दिए, साथ ही यूडीएच मंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी की ओर से फीडबैक लिए जाने की बात कही.
हालांकि, मंत्री शांति धारीवाल ने फिलहाल इस पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है. बुधवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन को कैबिनेट का फैसला बताते हुए कहा कि अभी तक तो यही है, आगे देखते हैं क्या होता है. धारीवाल के इस बयान से कांग्रेस की हालत भी स्पष्ट हो रही है.
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फिलहाल कांग्रेस का ये फैसला उन्हीं के लिए गले की फांस साबित हो रहा है जो ना उगलता बन रहा है और ना निगलता. सूत्रों की मानें तो निकाय चुनाव में डायरेक्ट इलेक्शन से नुकसान होता देख खुद यूडीएच मंत्री ही मुख्य सचेतक महेश जोशी को साथ लेकर सीएम के पास पहुंचे थे. वहीं, अब धारीवाल के बयान से ये साफ हो गया है कि इस फैसले पर दोबारा गहनता से रिव्यू किया जा रहा है.
आपको बता दें कि नवंबर में 6 निगम सहित 52 निकायों के चुनाव होने हैं और निकाय प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट होने के नियम को मंत्री स्तर पर भी बदला जा सकता है. कांग्रेस ने सत्ता में आते ही पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के अप्रत्यक्ष प्रणाली से मेयर चुनाव के नियम को बदलकर, प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का निर्णय लिया था. लेकिन जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जनता का रुख भांपते हुए 9 महीने में ही इस फैसले को वापस लेने की तैयारी चल रही है.
