जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश कर दिया है. ऐसे में सरकार ने बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं को लेकर भी गंभीरता दिखाई है. परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में इस बजट को शानदार बजट बताते हुए परिवहन को लेकर हुई घोषणा पर सीएम गहलोत का आभार भी जताया.
परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बजट 2021-22 को आमजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाला विकासोन्मुखी बजट बताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से विधानसभा में प्रस्तुत बजट प्रदेश की जनता के सपनों को पूरा करने वाला है.
ग्रामीण बस सेवा फिर से शुरू
परिवहन मंत्री ने बताया कि सबसे बड़ा फैसला ग्रामीण परिवहन बस सेवा शुरू करना है. प्रदेश की हर सड़क पर लोगों को आवागमन के लिए साधन मिलेगा. राजस्थान के जिस रूट पर आजादी के बाद बसें नहीं चलीं, वहां पर भी बसें चलेंगी. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में नई बसों का संचालन पर मोटर व्हीकल टैक्स में 3 वर्ष तक छूट का प्रावधान किया गया है.
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ट्रक ऑपरेटर्स को राहत
खाचरियावास ने बताया कि ओवरलोडिंग चालान को कम कर ट्रक ऑपरेटर्स को राहत दी गई है. पहले प्रति टन जहां 20 हजार रुपये का चालान था, उसे अब 5000 रुपये कर दिया गया है. साथ ही वजन कराने से इंकार करने पर पहले 40 हजार रुपये का चालान था, अब उसे भी 30 हजार रुपये कम करते हुए 10 हजार रुपये कर दिया गया है. हालांकि, सीटबेल्ट उल्लंघन और बिना हेलमेट वाहन चलाने के मामलों में कोई छूट नहीं मिलेगी.
घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को 5 हजार की प्रोत्साहन राशि
परिवहन मंत्री ने बताया कि सड़क सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. अब सड़क दुर्घटना में घायल को राजकीय अस्पताल पहुंचाने वालों को 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी.
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परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा
मंत्री खाचरियावास ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कराई जायेगी.
- परिवहन क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं
जीवन रक्षक योजना का गठन
- इसमें घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले व्यक्तियों को 5 हजार रुपये और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा. घायल व्यक्ति का प्रदेश के निजी और राजकीय चिकित्सालयों में निशुल्क इलाज करना सुनिश्चित किया जायेगा.
- राज्य के राजमार्गों और मुख्य सड़क पर ओवर स्पीड और ओवरलोड वाहनों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के लिए पीपीपी मोड पर इंटेग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जायेगा. भारी वाहन चालकों के लाइसेंस नवीनीकरण से पूर्व अधिकृत ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थान में स्थापित क्लिनिक से मेडिकल जांच और 2 दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराई जायेगी. इसके साथ ही आगामी वर्ष में 40 कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर को चिंहित कर प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर की सुविधा विकसित की जायेगी. इन सबके लिए आगामी वर्ष में समर्पित सड़क सुरक्षा कोष में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
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- प्रदेश में सुमेरपुर (पाली), पोकरण-जैसलमेर और सादुलशहर (श्रीगंगानगर) में जिला परिवहन कार्यालय और रावतभाटा (चित्तौड़गढ़), जैतारण (पाली) और कुचामन सिटी (नागौर) में उप जिला परिवहन कार्यालय खोले जायेंगे. वहीं, यूज्ड दुपहिया वाहन और कारों के स्वामित्व हस्तांतरण पर अतिरिक्त मोटर व्हीकल टैक्स में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी. ई-व्हीकल के क्रेता को एसजीएसटी का पुनर्भरण और दुपहिया या तिपहिया ई-व्हीकल्स की खरीद पर अनुदान. आईएटीओ और आरएटीओ की ओर से अनुमोदित वातानुकूलित लग्जरी बसों को 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक मंथली टैक्स में पूर्ण छूट दी जाएगी.