ETV Bharat / city

गुर्जर नेताओं को 10 नवंबर तक करना होगा इंतजार...लंबित मामलों को वापस लेने पर होगा फैसला

author img

By

Published : Oct 7, 2019, 6:53 PM IST

जयपुर में गुर्जर आंदोलन के बहुत से मामले लंबित चल रहे हैं. जिन्हें लेकर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से 10 नवंबर तक के लिए इंतजार करने को कहा गया. साथ ही गुर्जर समाज ने कहा कि यदि तय समय में मांगों पर अमल नहीं होता है, तो हम कड़ा कदम उठाएंगे. वहीं, इस बैठक में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, महामंत्री शैलेन्द्र सिंह सहित अन्य मौजूद रहे.

गुर्जर आंदोलन, jaipur news

जयपुर. गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को लेकर सोमवार को पुलिस मुख्यालय में बैठक आयोजित की गयी. बैठक में गुर्जर आंदोलन संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, महामंत्री शैलेन्द्र सिंह, विजय बैंसला, भूरा बाबा और जगदीश मलारणा मौजूद रहे. बैठक के दौरान गुर्जर आंदोलन के समय से लंबित चल रहे मामलों पर चर्चा की गयी. साथ ही संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की ओर से मुकदमें वापस लेने की मांग की गयी.

जयपुर में अहम बैठक का आयोजन

वहीं, बैठक के बाद एडीजी अपराध शाखा बीएल सोनी ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से 10 नवंबर तक के लिए इंतजार करने को कहा. इस दौरान किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि 10 नवंबर तक के लिए मांगों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है. बैंसला ने साफ कर दिया कि पुलिस की ओर से जो समय दिया गया है तब तक इंतजार करेंगे. उसके बाद भी मांगों पर अमल नहीं होता है तो कोई बड़ा फैसला लिया जायेगा.

पढ़ें- गहलोत सीएम और गृह मंत्री के तौर पर फेल : उप नेता प्रतिपक्ष राठौड़

बता दें कि गुर्जरों को 5 फीसदी आरक्षण देने के बाद सरकार और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक हुई थी. सरकार ने गुर्जर आंदोलन के दौरान केस वापस लेने के लिए डीजी लॉ एंड ऑर्डर एमएल लाठर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया था. लेकिन, अभी तक इस मामले में गुर्जरों के पक्ष के अनुसार कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई और ना ही केस वापस लिए.

जयपुर. गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को लेकर सोमवार को पुलिस मुख्यालय में बैठक आयोजित की गयी. बैठक में गुर्जर आंदोलन संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, महामंत्री शैलेन्द्र सिंह, विजय बैंसला, भूरा बाबा और जगदीश मलारणा मौजूद रहे. बैठक के दौरान गुर्जर आंदोलन के समय से लंबित चल रहे मामलों पर चर्चा की गयी. साथ ही संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की ओर से मुकदमें वापस लेने की मांग की गयी.

जयपुर में अहम बैठक का आयोजन

वहीं, बैठक के बाद एडीजी अपराध शाखा बीएल सोनी ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से 10 नवंबर तक के लिए इंतजार करने को कहा. इस दौरान किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि 10 नवंबर तक के लिए मांगों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है. बैंसला ने साफ कर दिया कि पुलिस की ओर से जो समय दिया गया है तब तक इंतजार करेंगे. उसके बाद भी मांगों पर अमल नहीं होता है तो कोई बड़ा फैसला लिया जायेगा.

पढ़ें- गहलोत सीएम और गृह मंत्री के तौर पर फेल : उप नेता प्रतिपक्ष राठौड़

बता दें कि गुर्जरों को 5 फीसदी आरक्षण देने के बाद सरकार और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक हुई थी. सरकार ने गुर्जर आंदोलन के दौरान केस वापस लेने के लिए डीजी लॉ एंड ऑर्डर एमएल लाठर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया था. लेकिन, अभी तक इस मामले में गुर्जरों के पक्ष के अनुसार कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई और ना ही केस वापस लिए.

Intro:गुर्जर आंदोलन के समय से लंबित चल रहे मामलों पर अहम बैठक हुई. जिसमें संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से 10 नवंबर तक के लिए इंतजार करने को कहा. ऐसे में तय समय मे मांगो पर अमल नही होता है तो गुर्जर समाज कड़ा कदम उठाएगा.Body:जयपुर : गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को लेकर आज पुलिस मुख्यालय में बैठक आयोजित की गयी. बैठक में गुर्जर आंदोलन संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, महामंत्री शैलेन्द्र सिंह,
विजय बैंसला, भूरा बाबा और जगदीश मलारणा मौजूद रहे. बैठक के दौरान गुर्जर आंदोलन के समय से लंबित चल रहे मामलों पर चर्चा की गयी. संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की ओर से मुकदमे वापस लेने की मांग की गयी.

वही बैठक के बाद एडीजी अपराध बीएल सोनी ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से 10 नवंबर तक के लिए इंतजार करने को कहा. किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि 10 नवंबर तक के लिए मांगों पर कार्रवाई करने तक का आश्वासन दिया गया है. बैंसला ने साफ कर दिया गया कि पुलिस की ओर से जो समय दिया गया है तब तक इंतजार करेंगे. उसके बाद भी मांगो पर अमल नही होता है तो कोई बड़ा फैसला लिया जायेगा।

बताते चले कि गुर्जरों को 5 फीसदी आरक्षण देने के बाद सरकार और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक हुई. सरकार ने गुर्जर आंदोलन के दौरान केस वापस लेने के लिए डीजी लॉ एंड ऑर्डर एमएल लाठर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है. लेकिन अभी तक मामले में गुर्जरों के पक्ष के अनुसार कोई उच्चित कार्रवाई नहीं कि गई और न ही केस वापस लिए इसको लेकर लगातार फिर पुलिस मुख्यालय में बैठक रखी गई.

बाइट -- बीएल सोनी -- एडीजी - अपराधConclusion:..
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.