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राजस्थान हाईकोर्ट: नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात को लेकर मेडिकल रिपोर्ट तलब

राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात के मामले में आदेश दिया है कि पीड़िता को सीएमएचओ अलवर के समक्ष पेश किया जाए. इसके बाद सीएमएचओ मेडिकल बोर्ड गठित कर गर्भपात के लिए पीड़िता की जांच करें.

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दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात को लेकर मेडिकल रिपोर्ट तलब
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Published : Mar 28, 2020, 8:16 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात के मामले में राजगढ़ थानाधिकारी को आदेश दिए हैं कि वह पीड़िता को सीएमएचओ अलवर के समक्ष पेश करें. वहीं, सीएमएचओ मेडिकल बोर्ड गठित कर गर्भपात के लिए पीड़िता की जांच करें. वहीं, अदालत ने जांच रिपोर्ट 31 मार्च को अदालत में पेश करने को कहा है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश पीड़िता की ओर से दायर याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता का अलवर के राजगढ़ थाना इलाके से कुछ लोगों ने गत दिनों अपहरण कर लिया था. घटना के 5 दिन बाद पीड़िता हरियाणा से दस्तयाब हुई थी. वहीं, सोनोग्राफी रिपोर्ट में पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी मिली. इस पर पीड़िता की ओर से याचिका दायर कर गर्भपात की अनुमति मांगी गई.

पढ़ें- हारेगा कोरोनाः सीएम ने वीसी के जरिए दिए 10 हजार वेंटिलेटर और टेस्ट किट के इंतजाम करने के निर्देश

इसके साथ ही पीड़िता की ओर से एक अन्य याचिका दायर कर प्रकरण की निष्पक्ष जांच की गुहार की गई है. अदालत ने दोनों याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने के आदेश देते हुए पीड़िता का मेडिकल करवाकर रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात के मामले में राजगढ़ थानाधिकारी को आदेश दिए हैं कि वह पीड़िता को सीएमएचओ अलवर के समक्ष पेश करें. वहीं, सीएमएचओ मेडिकल बोर्ड गठित कर गर्भपात के लिए पीड़िता की जांच करें. वहीं, अदालत ने जांच रिपोर्ट 31 मार्च को अदालत में पेश करने को कहा है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश पीड़िता की ओर से दायर याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता का अलवर के राजगढ़ थाना इलाके से कुछ लोगों ने गत दिनों अपहरण कर लिया था. घटना के 5 दिन बाद पीड़िता हरियाणा से दस्तयाब हुई थी. वहीं, सोनोग्राफी रिपोर्ट में पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी मिली. इस पर पीड़िता की ओर से याचिका दायर कर गर्भपात की अनुमति मांगी गई.

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इसके साथ ही पीड़िता की ओर से एक अन्य याचिका दायर कर प्रकरण की निष्पक्ष जांच की गुहार की गई है. अदालत ने दोनों याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने के आदेश देते हुए पीड़िता का मेडिकल करवाकर रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है.

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