जयपुर. आगामी 10 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र फिर से शुरू हो रहा है. यह सत्र काफी महत्वपूर्ण है, साथ ही इसके हंगामेदार रहने की भी पूरी संभावना है. विपक्ष में बैठी भाजपा के रुख को देखते हुए तो यही लगता है. खुद नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सदन के भीतर किसानों की परेशानी बेरोजगारी भत्ता और प्रदेश में बढ़ते अपराध अहम मुद्दे होंगे. इस पर सदन में सरकार का घेराव होगा.
वहीं टिड्डियों के हमले से प्रभावित हुए किसानों को प्रदेश सरकार की ओर से अब तक मिली फौरी तौर पर राहत को लेकर भी सरकार पर दबाव बनाया जाएगा. ईटीवी भारत से खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष की तैयारी हो की जानकारी दी.
विधानसभा सत्र में अब तक करीब 1700 प्रश्न विधायकों ने लगा दिए हैं, जिनमें अधिकतर सवाल किसानों से जुड़े हैं. इसमें किसानों को मिलने वाली बिजली और टिड्डी हमले से हुए नुकसान से जुड़े अधिकतर प्रश्न शामिल है. वहीं बेरोजगारों से किए गए सरकार के वादे को भी सदन में विपक्ष याद दिलाएगी.
ईटीवी भारत से खास बातचीत में कटारिया ने कहा प्रदेश में टिड्डी दल के हमले से करीब 1 दर्जन जिलों के कई किसान प्रभावित हुए लेकिन राहत के नाम पर प्रदेश सरकार की ओर से उनके लिए फौरी तौर पर प्रयास ही किए गए, जबकि गहलोत सरकार यदि चाहती तो आपदा राहत फंड का जो पैसा पिछली भाजपा सरकार छोड़कर गई थी. उसका उपयोग किसानों को राहत पहुंचाने के लिए किया जा सकता था.
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कटारिया ने कहा कि पिछली सरकार 1000 करोड़ से अधिक का यह फंड छोड़कर गई थी, लेकिन प्रदेश की गहलोत सरकार और उसके मंत्री हर बार इस मामले में केंद्र सरकार पर ही दोषारोपण करते रहे हैं.
