जयपुर. पंजीयन विभाग के अधिकारियों की ओर से ई-ग्रास (ऑनलाइन गवर्नमेंट एकाउंटिंग सिस्टम) चालानों पर हस्ताक्षर से इनकार करने के विरोध में सोमवार को सभी उप रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्री का बहिष्कार (Lawyers Boycott Registries In Registrar Offices) किया गया. इसके कारण सोमवार को रजिस्ट्री नहीं हो पाई और लोग कलेक्ट्रेट परिसर में रजिस्ट्री के लिए घूमते हुए नजर आए. सभी राजस्व न्यायालय में भी वकीलों ने कार्य बहिष्कार भी किया. वकीलों की ओर से रजिस्ट्रियों के बहिष्कार से सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है.
दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेटस बार एसोसिएशन जयपुर के आह्वान पर जयपुर जिले में वकील समुदाय, डीड राइटर और अन्य पक्षकारों ने सब रजिस्ट्रार अधिकारियों के रजिस्ट्री की ई ग्रास चालान और ई स्टाम्प पर हस्ताक्षर करने से मना करने के विरोध में कार्य बहिष्कार किया. बिना हस्ताक्षर के रजिस्ट्री भी अधूरी मानी जाएगी. दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष डॉ सुनील शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों रजिस्ट्रियों में एक घोटाला सामने आया था.
घोटाले के बाद से ही जयपुर सहित प्रदेश के सभी पंजीयक कार्यालय में पंजीयन अधिकारियों ने ई ग्रास के चालानों पर हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि इससे पहले सभी जगह पूरे राजस्थान में इन चालान पर हस्ताक्षर किए जाते थे. जब डीआईजी स्टांप को इस बारे में जानकारी दी गई तो उन्होंने जयपुर के उप पंजीयकों से बात कर समझाइश की, लेकिन उप पंजीयकों ने डीआईजी स्टांप की बात मानने से इनकार कर दिया.
27 जुलाई के बाद एनआईसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बाद पैसा जमा कराने वाले चालान को वेरीफाई किया जा रहा है, पहले यह सुविधा नहीं थी जिसके कारण घोटाला हुआ. सुनील शर्मा ने कहा ई चालान पर उप पंजीयक के हस्ताक्षर नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बैंकों के दस्तावेजों में बैंक चेक देने में परेशान कर रहे हैं.
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पंजीयन विभाग के अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये से आम जनता को परेशानी हो रही है, न्यायालय में ई ग्रास को रजिस्ट्री का अभिन्न अंग माना जाता है. वकीलों ने मुख्यमंत्री और वित्त सचिव के नाम डीआईजी स्टांप को ज्ञापन भी सौंपा है. वकीलों की ओर से रजिस्ट्रियों के बहिष्कार के कारण पंजीयक कार्यालय सूने नजर आए. कार्य बहिष्कार का पता चलने पर लोग जानकारी लेकर वापस लौट गए.