जयपुर. लीज राशि के प्रकरण में भूखंड धारक की ओर से 10 साल की लीज राशि एकमुश्त जमा करवाने पर जेडीए भूखंड का फ्रीहोल्ड पट्टा जारी करेगा. इसके साथ ही जेडीसी ने मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं में नई ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी सेवा केंद्र के लिए भूमि आवंटित करने के निर्देश दिए.
जेडीए प्रशासन राजस्व वसूली करने के लिए अब फ्री होल्ड पट्टा योजना लेकर आया है. जिसके तहत लीज राशि के प्रकरण में भूखंडधारक की ओर से 10 साल की लीज राशि एकमुश्त जमा करवाने पर जेडीए की ओर से भूखंड का फ्री होल्ड पट्टा जारी किया जाएगा.
साथ ही जिन भूखंड धारकों की ओर से 8 सालों की लीज राशि एकमुश्त जमा करवाकर पट्टा लिया जा चुका है, जेडीए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने पर 2 साल की अतिरिक्त लीज राशि जमा करवाने पर फ्री होल्ड पट्टा जारी करेगा. इस संबंध में मंगलवार को जेडीसी की अध्यक्षता में बैठक हुई. जिसमें निर्णय लिया गया कि फ्रीहोल्ड पट्टा जारी किए जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए नया सिस्टम विकसित किया जाएगा. बता दें कि वर्तमान में 8 वर्षों के लिए लीज राशि एकमुश्त जमा करवाए जाने पर जेडीए की ओर से 99 साल के लिए लीज मुक्ति दी जाती है.
इसके साथ ही जेडीसी ने मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं में जेडीए क्षेत्राधिकार में जहां-जहां नई ग्राम पंचायत बनाई गई हैं. वहां राजीव गांधी सेवा केंद्र के लिए भूमि आवंटित करने के निर्देश दिए. जेडीसी ने नवसृजित उप तहसील बगरू के भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटित किए जाने के निर्देश दिए.
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इसके साथ ही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को विभिन्न इलाकों में पानी की टंकी निर्माण के लिए भूमि आवंटन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए. जेडीसी ने भांकरोटा पुलिस थाने के प्रकरण में पीडब्ल्यूडी विभाग से समन्वय करने को कहा. साथ ही निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार घोषणा से संबंधित प्रकरणों में कार्रवाई और कार्य समयबद्ध रूप से किए जाएं.
