जयपुर. जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के कर्मचारियों ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा है. जिसके चलते उन्होंने बकाया वेतन भुगतान के लिए सरकार से मांग की है. साथ ही भविष्य में नियमित रूप से मासिक वेतन का भुगतान करने की भी मांग की है.
जेसीटीएसएल एंप्लाइज यूनियन के अध्यक्ष विपिन चौधरी ने बताया कि जेसीटीएसएल कर्मचारियों को अभी तक अप्रैल माह का वेतन भुगतान नहीं किया गया है. जिससे कर्मचारियों के सामने लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण करने पर भी संकट खड़ा हो गया है. उन्होंने कहा कि जेसीटीएसएल कर्मचारियों की परेशानियों को देखते हुए जल्द बकाया वेतन का भुगतान किया जाए. जेसीटीएसएल कर्मचारियों को हमेशा अपने वेतन को लेकर इसी तरह से परेशान होना पड़ता है.
उन्होंने कहा कि जेसीटीएसएल प्रशासन फंड ना होने का बोल कर समय पर वेतन भुगतान नहीं किया जाता. जेसीटीएसएल प्रशासन वेतन भुगतान को लेकर टालमटोल करता है. जिसकी वजह से कर्मचारी वेतन के लिए तरसते रहते हैं. उन्होंने बताया कि वर्तमान में लॉकडाउन के चलते जेसीटीएसएल बसों का संचालन बंद है और भविष्य में अगर बसें चलती हैं तो कोरोना महामारी से सुरक्षा एवं बचाव में केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना में बसों में बहुत कम यात्रियों को बैठाया जाएगा. जिससे रेवेन्यू बहुत कम प्राप्त होगा और जेसीटीएसएल के सामने आर्थिक संकट और गहराया.
वर्तमान में जेसीटीएसएल अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए सरकार से जारी होने वाले फंड पर निर्भर हो गया है. इसलिए भविष्य में जेसीटीएसएल कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए सरकार की तरफ से कोई स्थाई व्यवस्था की जानी चाहिए. उन्होंने सीएम से अपील करते हुए कहा कि जेसीटीएसएल में कर्मचारियों के 1 माह के वेतन भुगतान के लिए लगभग ढाई करोड़ रुपए की जरूरत होती है.
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इसके अलावा एरियर राशि के रूप में कर्मचारियों का जेसीटीएसएल पर पिछले 4 सालों से लगभग 15 करोड़ रुपये बकाया है. अप्रैल माह 2020 के वेतन का भुगतान जल्द करवाए जाने के लिए सीएम अशोक गहलोत से अपील की गई है. साथ ही नियमित वेतन भुगतान का भी स्थाई समाधान करने की अपील की है.
विपिन चौधरी ने कहा कि नियमित वेतन भुगतान के लिए कम से कम साल भर के लिए लगभग 35 करोड़ जेसीटीएसएल को आरटीआईडीएफ फंड के अलावा वेतन मद के रूप में फंड जारी किया जाए, ताकि जेसीटीएसएल कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान और अन्य परिलाभ मिल सके.
