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जयपुरः आवासीय प्रॉपर्टी की न्यूनतम बिड प्राइस गिरी, आरक्षित दर के ढाई गुना से घटाकर की जा रही डेढ़ गुना - जयपुर न्यूज

हाउसिंग बोर्ड ने पहले ई-ऑक्शन और फिर बुधवार नीलामी उत्सव के जरिये आवास बेच कर राजस्व अर्जित किया और अब आवासीय जमीन के लिंक लेवल के मकानों की न्यूनतम बिड प्राइस को घटाया गया है

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आवासीय प्रॉपर्टी की न्यूनतम बिड प्राइस गिरी
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Published : Dec 13, 2019, 8:42 PM IST

जयपुर. एक बार फिर हाउसिंग बोर्ड के आवासों को लेकर लोगों का रुझान बढ़ा है. बोर्ड ने पहले ई-ऑक्शन के जरिए 1010 आवास बेचकर 162 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया और अभी चल रहे बुधवार नीलामी उत्सव के तहत बोर्ड ने पहले बुधवार 22 करोड़ जबकि दूसरे बुधवार को 16 करोड़ रुपए के आवास बेचे. वहीं आज प्रीमियम संपत्ति की नीलामी में कुल 17 संपत्तियां बेची. जिससे मंडल को 7 करोड़ 70 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ. आवासों को बेचने के लिए फिलहाल हाउसिंग बोर्ड की ओर से डिस्काउंट दिया जा रहा है, लेकिन शुक्रवार को मालवीय नगर में एक मकान दोगुनी कीमत पर बिका.

आवासीय प्रॉपर्टी की न्यूनतम बिड प्राइस गिरी

वहीं अब हाउसिंग बोर्ड आवासीय भूखंडों के लिंक लेवल के मकानों की न्यूनतम बिड प्राइस आरक्षित दर के ढाई गुना के स्थान पर डेढ़ गुना करने जा रहा है. इसे लेकर बोर्ड ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है. इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन भास्कर ए सावंत ने बताया कि आवासीय प्रॉपर्टी में लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट शामिल होती है.

पढ़ेंः जयपुरः अवैध रूप से संचालित मीट और शराब की दुकानों को बंद करने के लिए मुख्य सचेतक ने लिखा निगम को पत्र

ऐसे में ऑक्शन के लिए बोर्ड की डबल यूनिट की कॉस्ट आती है, लेकिन बोर्ड लैंड प्राइस की डेढ़ गुना मिनिमम प्राइस निर्धारित कर ऑक्शन करने की तैयारी कर रहा है. हालांकि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में अभी भी रिजर्व प्राइस की 4 गुना ही न्यूनतम बिड प्राइस रहेगी. माना जा रहा है कि राज्य सरकार से मंजूरी के बाद हाउसिंग बोर्ड इसे लागू करेगा. इससे भूखंडों को बेचने में आसानी होगी और मंडल को राजस्व की प्राप्ति होगी.

जयपुर. एक बार फिर हाउसिंग बोर्ड के आवासों को लेकर लोगों का रुझान बढ़ा है. बोर्ड ने पहले ई-ऑक्शन के जरिए 1010 आवास बेचकर 162 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया और अभी चल रहे बुधवार नीलामी उत्सव के तहत बोर्ड ने पहले बुधवार 22 करोड़ जबकि दूसरे बुधवार को 16 करोड़ रुपए के आवास बेचे. वहीं आज प्रीमियम संपत्ति की नीलामी में कुल 17 संपत्तियां बेची. जिससे मंडल को 7 करोड़ 70 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ. आवासों को बेचने के लिए फिलहाल हाउसिंग बोर्ड की ओर से डिस्काउंट दिया जा रहा है, लेकिन शुक्रवार को मालवीय नगर में एक मकान दोगुनी कीमत पर बिका.

आवासीय प्रॉपर्टी की न्यूनतम बिड प्राइस गिरी

वहीं अब हाउसिंग बोर्ड आवासीय भूखंडों के लिंक लेवल के मकानों की न्यूनतम बिड प्राइस आरक्षित दर के ढाई गुना के स्थान पर डेढ़ गुना करने जा रहा है. इसे लेकर बोर्ड ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है. इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन भास्कर ए सावंत ने बताया कि आवासीय प्रॉपर्टी में लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट शामिल होती है.

पढ़ेंः जयपुरः अवैध रूप से संचालित मीट और शराब की दुकानों को बंद करने के लिए मुख्य सचेतक ने लिखा निगम को पत्र

ऐसे में ऑक्शन के लिए बोर्ड की डबल यूनिट की कॉस्ट आती है, लेकिन बोर्ड लैंड प्राइस की डेढ़ गुना मिनिमम प्राइस निर्धारित कर ऑक्शन करने की तैयारी कर रहा है. हालांकि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में अभी भी रिजर्व प्राइस की 4 गुना ही न्यूनतम बिड प्राइस रहेगी. माना जा रहा है कि राज्य सरकार से मंजूरी के बाद हाउसिंग बोर्ड इसे लागू करेगा. इससे भूखंडों को बेचने में आसानी होगी और मंडल को राजस्व की प्राप्ति होगी.

Intro:जयपुर - हाउसिंग बोर्ड ने पहले ई ऑक्शन और फिर बुधवार नीलामी उत्सव के जरिये आवास बेच कर राजस्व अर्जित किया। और अब आवासीय जमीन के लिंक लेवल के मकानों की न्यूनतम बिड प्राइस को घटाया गया है। हाउसिंग बोर्ड ने आरक्षित दर से ढाई गुना के स्थान पर डेढ़ गुना कर दी है। इससे भूखंडों को बेचने में आसानी होगी और मंडल को राजस्व की प्राप्ति होगी।


Body:एक बार फिर हाउसिंग बोर्ड के आवासों को लेकर लोगों का रुझान बढ़ा है। बोर्ड ने पहले ई ऑक्शन के जरिए 1010 आवास बेचकर 162 करोड रुपए का राजस्व अर्जित किया। और अभी चल रहे बुधवार नीलामी उत्सव के तहत बोर्ड ने पहले बुधवार 22 करोड़ जबकि दूसरे बुधवार को 16 करोड रुपए के आवास बेचे। वहीं आज प्रीमियम संपत्ति की नीलामी में कुल 17 संपत्तियां बेची। जिससे मंडल को 7 करोड़ 70 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। आवासों को बेचने के लिए फिलहाल हाउसिंग बोर्ड की ओर से डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन आज मालवीय नगर में एक मकान दोगुनी कीमत पर बिका।

वहीं अब हाउसिंग बोर्ड आवासीय भूखंडों के लिंक लेवल के मकानों की न्यूनतम बिड प्राइस आरक्षित दर के ढाई गुना के स्थान पर डेढ़ गुना करने जा रहा है। इसे लेकर बोर्ड ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है। इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन भास्कर ए सावंत ने बताया कि आवासीय प्रॉपर्टी में लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट शामिल होती है। ऐसे में ऑक्शन के लिए बोर्ड की डबल यूनिट की कॉस्ट आती है। लेकिन बोर्ड लैंड प्राइस की डेढ़ गुना मिनिमम प्राइस निर्धारित कर ऑक्शन करने की तैयारी कर रहा है।
बाईट - भास्कर ए सावंत, चेयरमैन, हाउसिंग बोर्ड


Conclusion:हालांकि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में अभी भी रिजर्व प्राइस की 4 गुना ही न्यूनतम बिड प्राइस रहेगी। माना जा रहा है कि राज्य सरकार से मंजूरी के बाद हाउसिंग बोर्ड इसे लागू करेगा। इससे भूखंडों को बेचने में आसानी होगी और मंडल को राजस्व की प्राप्ति होगी।
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