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जयपुर : शहर के निगमों में आवेदन की संख्या तो बढ़ी, लेकिन पट्टे जारी करने की गति धीमी

प्रशासन शहरों के संग अभियान को सफल बनाने के लिए 15 सितंबर से ही प्री-कैंप आयोजित किए गए थे. उस दौरान शहर के दोनों निगमों में आवेदनों की संख्या न के बराबर रही. अभियान शुरू होने के बाद से अब तक आवेदनों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन दोनों ही नगर निगम पट्टे जारी करने में सुस्त दिख रही हैं.

Increased number of applications in campaign with administration cities, corporation slow in issuing leases
प्रशासन शहरों के संग अभियान में आवेदनों की बढ़ी संख्या, निगम पट्टे जारी करने में सुस्त
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Published : Oct 10, 2021, 3:21 PM IST

Updated : Oct 10, 2021, 8:03 PM IST

जयपुर. 2 अक्टूबर से शुरू हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आवेदनों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है. लेकिन दोनों नगर निगम पट्टे जारी करने में सुस्त नजर आ रही हैं. दोनों निगम जोन के अलावा वार्ड स्तर पर भी कैंप आयोजित कर रहे हैं. नतीजन हेरिटेज नगर निगम में अब तक 3,804 जबकि ग्रेटर नगर निगम में 875 आवेदन आ चुके हैं.

हालांकि, आवेदनों की संख्या इन निगमों को दिए गए लक्ष्य की तुलना में अभी काफी कम है. यही नहीं, आवेदन आने के बाद पट्टे जारी करने के मामले में तो दोनों ही निगमों की गति काफी धीमी है. हेरिटेज निगम ने जादुई धारा 69ए से जुड़े पट्टे होने के बाद भी 164, जबकि ग्रेटर नगर निगम ने तो सैकड़ा भी नहीं छुआ है. महज 96 पट्टे ही बांट सका है.

दोनों ही नगर निगम पट्टे जारी करने में सुस्त दिख रही हैं.

वहीं, निगम प्रशासन का तर्क है कि अंतिम सप्ताह से ही आवेदन आना शुरू हुए हैं. ऐसे में इन आवेदनों को डिस्पोज करने के काम को गति दी जा रही है. हेरिटेज निगम कमिश्नर ने बताया कि परकोटा क्षेत्र में 69ए के तहत पट्टे वितरित करने हैं. इसके लिए अब प्रचार-प्रसार शुरू किया जा रहा है. आम जनता के घर तक पंपलेट पहुंचाए जाएंगे, जिसमें आवेदन करने की प्रक्रिया भी लिखी होगी.

पढ़ें. बिजली संकट में कुछ राहत मिलने की उम्मीद, कोयले की आपूर्ति में सुधार...सोमवार से दिखेगा असर

कमिश्नर ने आम जनता और जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि जिन भी लोगों के पास परकोटा क्षेत्र में 69ए के तहत आने वाली जमीन है, लेकिन उस जमीन का पट्टा नहीं है, वो प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान आवेदन करें. वहीं, ग्रेटर नगर निगम ने अपने तय लक्ष्य 5400 को बढ़ाकर 10 हजार किया है. इस संबंध में एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि लक्ष्य निर्धारण आगे बढ़ने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है. अब लक्ष्य से ज्यादा पट्टे अर्जित करने पर निगम की टीम का फोकस है.

बहरहाल, दूसरे नगरीय निकायों में जोनल प्लान जारी नहीं होने की वजह से पट्टे वितरण का काम लगभग ठप है. लेकिन जयपुर में जोनल प्लान, सेक्टर प्लान, धारा 69ए होने के बावजूद अभी तक अभियान ने गति नहीं पकड़ी है.

जयपुर. 2 अक्टूबर से शुरू हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आवेदनों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है. लेकिन दोनों नगर निगम पट्टे जारी करने में सुस्त नजर आ रही हैं. दोनों निगम जोन के अलावा वार्ड स्तर पर भी कैंप आयोजित कर रहे हैं. नतीजन हेरिटेज नगर निगम में अब तक 3,804 जबकि ग्रेटर नगर निगम में 875 आवेदन आ चुके हैं.

हालांकि, आवेदनों की संख्या इन निगमों को दिए गए लक्ष्य की तुलना में अभी काफी कम है. यही नहीं, आवेदन आने के बाद पट्टे जारी करने के मामले में तो दोनों ही निगमों की गति काफी धीमी है. हेरिटेज निगम ने जादुई धारा 69ए से जुड़े पट्टे होने के बाद भी 164, जबकि ग्रेटर नगर निगम ने तो सैकड़ा भी नहीं छुआ है. महज 96 पट्टे ही बांट सका है.

दोनों ही नगर निगम पट्टे जारी करने में सुस्त दिख रही हैं.

वहीं, निगम प्रशासन का तर्क है कि अंतिम सप्ताह से ही आवेदन आना शुरू हुए हैं. ऐसे में इन आवेदनों को डिस्पोज करने के काम को गति दी जा रही है. हेरिटेज निगम कमिश्नर ने बताया कि परकोटा क्षेत्र में 69ए के तहत पट्टे वितरित करने हैं. इसके लिए अब प्रचार-प्रसार शुरू किया जा रहा है. आम जनता के घर तक पंपलेट पहुंचाए जाएंगे, जिसमें आवेदन करने की प्रक्रिया भी लिखी होगी.

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कमिश्नर ने आम जनता और जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि जिन भी लोगों के पास परकोटा क्षेत्र में 69ए के तहत आने वाली जमीन है, लेकिन उस जमीन का पट्टा नहीं है, वो प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान आवेदन करें. वहीं, ग्रेटर नगर निगम ने अपने तय लक्ष्य 5400 को बढ़ाकर 10 हजार किया है. इस संबंध में एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि लक्ष्य निर्धारण आगे बढ़ने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है. अब लक्ष्य से ज्यादा पट्टे अर्जित करने पर निगम की टीम का फोकस है.

बहरहाल, दूसरे नगरीय निकायों में जोनल प्लान जारी नहीं होने की वजह से पट्टे वितरण का काम लगभग ठप है. लेकिन जयपुर में जोनल प्लान, सेक्टर प्लान, धारा 69ए होने के बावजूद अभी तक अभियान ने गति नहीं पकड़ी है.

Last Updated : Oct 10, 2021, 8:03 PM IST
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