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जयपुर जिला प्रभारी सचिव ने सरकार द्वारा तय दरों से ज्यादा रुपए लेने वाले निजी अस्पतालों की जवाबदेही तय करने के दिए निर्देश

जयपुर जिले के प्रभारी सचिव और पीएचईडी के प्रभारी सचिव सुधांश पंत ने कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे इंतजामों की वीसी के माध्यम से समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा तय दर से ज्यादा राशि कोरोना मरीजों से लेने वाले निजी अस्पतालों की जिम्मेदारी तय की जाए.

Jaipur in charge secretary meeting, Corona review meeting
जयपुर जिला प्रभारी सचिव ने सरकार द्वारा तय दरों से ज्यादा रुपए लेने वाले निजी अस्पतालों की जवाबदेही तय करने के दिए निर्देश
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Published : May 6, 2021, 2:12 PM IST

जयपुर. जिले के प्रभारी सचिव और पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने शासन सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर जिले में कोरोना पर नियंत्रण एवं संक्रमित मरीजों के उपचार की व्यवस्थाओं की समीक्षा की. उन्होंने वीसी के दौरान जयपुर जिले में स्थित 23 ब्लॉक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) को भी कोविड केयर सेंटर बनाने और वहां पर्याप्त संसाधन मुहैया करवाने पर जोर दिया.

सीएम हेल्पलाइन-181 पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण को लेकर भी जिला प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा की और सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य माध्यमों से कोरोना के उपचार, ऑक्सीजन आपूर्ति और रेमडेसिविर सहित अन्य दवाओं की उपलब्धता के बारे में प्राप्त होने वाले प्रकरणों का तत्परता से निस्तारण करते हुए लोगों को हरसम्भव मदद मुहैया करवाने के निर्देश दिए. एसीएस ने जिले में कोरोना के उपचार एवं रोकथाम संबंधी व्यवस्थाओं के लिए नियुक्त सभी नोडल अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में फीडबैक लिया.

पढ़ें- कोरोना के चलते राजस्थान रोडवेज को हो रहा लाखों का घाटा, 96 की जगह 43 बसें हो रही संचालित: अनिल पारीक

उन्होंने जिला कलेक्टर तथा जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त के स्तर पर भी नोडल अधिकारियों के अधीन आने वाले अस्पतालों की व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी नोडल अधिकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं और उनके द्वारा मरीजों से चार्ज की जा रही दरों पर भी बराबर नजर रखें. निर्धारित दरों से अधिक वसूली का कोई भी प्रकरण सामने आने पर संबंधित अस्पताल प्रशासन की जवाबदेही तय की जाए.

इसके अलावा एसीएस पंत ने जयपुर में हर घर में टीम गठित कर सर्वे करने व आईएलआई के लक्षणों वाले मरीजों के लिए दवाइयों के किट डोर टू डोर मुफ्त वितरित करने के निर्देश दिए. अस्पतालों में बेड व ऑक्सीजन की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए इनके बारे में लोगों को ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध करवाने की भी समीक्षा की गई. वीसी में जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त गौरव गोयल, वाणिज्यिक कर आयुक्त रवि जैन, जिला कलक्टर अंतर सिंह नेहरा आदि भी मौजूद रहे.

जयपुर. जिले के प्रभारी सचिव और पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने शासन सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर जिले में कोरोना पर नियंत्रण एवं संक्रमित मरीजों के उपचार की व्यवस्थाओं की समीक्षा की. उन्होंने वीसी के दौरान जयपुर जिले में स्थित 23 ब्लॉक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) को भी कोविड केयर सेंटर बनाने और वहां पर्याप्त संसाधन मुहैया करवाने पर जोर दिया.

सीएम हेल्पलाइन-181 पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण को लेकर भी जिला प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा की और सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य माध्यमों से कोरोना के उपचार, ऑक्सीजन आपूर्ति और रेमडेसिविर सहित अन्य दवाओं की उपलब्धता के बारे में प्राप्त होने वाले प्रकरणों का तत्परता से निस्तारण करते हुए लोगों को हरसम्भव मदद मुहैया करवाने के निर्देश दिए. एसीएस ने जिले में कोरोना के उपचार एवं रोकथाम संबंधी व्यवस्थाओं के लिए नियुक्त सभी नोडल अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में फीडबैक लिया.

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उन्होंने जिला कलेक्टर तथा जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त के स्तर पर भी नोडल अधिकारियों के अधीन आने वाले अस्पतालों की व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी नोडल अधिकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं और उनके द्वारा मरीजों से चार्ज की जा रही दरों पर भी बराबर नजर रखें. निर्धारित दरों से अधिक वसूली का कोई भी प्रकरण सामने आने पर संबंधित अस्पताल प्रशासन की जवाबदेही तय की जाए.

इसके अलावा एसीएस पंत ने जयपुर में हर घर में टीम गठित कर सर्वे करने व आईएलआई के लक्षणों वाले मरीजों के लिए दवाइयों के किट डोर टू डोर मुफ्त वितरित करने के निर्देश दिए. अस्पतालों में बेड व ऑक्सीजन की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए इनके बारे में लोगों को ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध करवाने की भी समीक्षा की गई. वीसी में जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त गौरव गोयल, वाणिज्यिक कर आयुक्त रवि जैन, जिला कलक्टर अंतर सिंह नेहरा आदि भी मौजूद रहे.

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