जयपुर. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए सीएम गहलोत ने मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर बड़ी बात कही. गहलोत ने मॉडिफाइड लॉकडाउन में दी जाने वाली छूट के बारे में भी बताया. गहलोत ने साफ कर दिया कि पहले सरकार एक तिहाई सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ड्यूटी पर बुलाने की सोच रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
सचिवालय में सचिव, उप सचिव, डिपार्टमेंट हेड और उनके स्टॉफ को ही बुलाया गया है. वहीं अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी पहले से तय किए गए नियमों के तहत ही आएंगे. गहलोत ने बताया कि औद्योगिक इकाइयों को भी विशेष शर्तों के साथ छूट दी गई है. उनके अनुसार नगरपालिका के बाहर जो उद्योग काम शुरू कर रहे थे, वो व्यवस्था कायम रहेगी.
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वहीं ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण, माइनिंग के काम और इंडस्ट्री के काम शुरू रहेंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुसार शहरी क्षेत्रों में इंडस्ट्री को अनुमति दी जाएगी. जो अपने मजदूरों को अपने परिसर में रखने के लिए तैयार होंगे या पहले से इसकी व्यवस्था की गई हो. उन्हीं को केवल इंडस्ट्री शुरू करने की छूट मिल पाएगी.
कर्फ्यू के पास में नहीं होगा 3 माह बदलाव, बनेंगे ई पास...
पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान जो पास बनाए गए थे. वो अगले तीन महीने उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. वो यथावत रहेंगे. लेकिन जो नए पास बनाए जाएंगे, वो ई पास होंगे और नए तरीके से बनाए जाएंगे.