गुलाबी नगरी में लॉकडाउन से थमा विकास का पहिया घूमा तो सही पर मजदूरों की कमी बन रही दुश्मन

राजधानी को स्मार्ट बनाने, विकास और आवास के कार्य की गाड़ी प्रमुख रूप से चार पिलर वाले पुल पर दौड़ती है. स्मार्ट सिटी, नगर निगम, जेडीए और हाउसिंग बोर्ड पर इन कार्यों का जिम्मा है. लेकिन कोविड- 19 संक्रमण काल के दौरान शहर में सड़क हो या आवासीय कॉलोनी, या विकास के दूसरे कार्य ये सभी प्रभावित हुए. हालांकि अब इन्हें पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है. लेकिन मजदूरों के पलायन के चलते ये काम पूर्ण रूप से शुरू नहीं हो पाया है.

जयपुर. गुलाबी नगरी को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की मंशा पर कोरोना वायरस के बादल मंडरा रहे हैं. संक्रमण फैलने की आशंका के कारण जहां एक ओर परकोटे में चल रहे 390 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के काम बंद हो गए तो वहीं 1000 करोड़ रुपए के 55 परियोजनाओं के विकास कार्यों के आधे-अधूरे प्लान तैयार हो पाए हैं. इनमें 26 परियोजनाओं के 279 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के टेंडर कोरोना वायरस के कारण अटक गए. इसके अलावा 29 परियोजनाओं के 732 करोड़ रुपए अभी तय नहीं हो पाए हैं कि आखिर इस राशि को स्मार्ट सिटी के तहत कहां पर खर्च किया जाएं. जबकि अब संबंधित कंसलटेंसी कंपनी के पास अगस्त महीने तक का समय ही बचा है.

उधर, शहर के बड़े प्रोजेक्ट देख रहे जेडीए के सामने भी द्रव्यवती नदी, एलिवेटेड रोड और रिंग रोड की क्लोवरलीफ के लिए जमीन अधिग्रहण करना बड़ी चुनौती बना हुआ है. हालांकि लॉकडाउन में शिथिलता आने के बाद झोटवाड़ा आरओबी और सोडाला एलिवेटेड रोड का काम शुरू हो गया है. लेकिन लेबर की कमी के चलते इसे फुल फ्लैश नहीं कहा जा सकता. हालांकि हाउसिंग के काम में कच्ची बस्तियों को शिफ्ट करने का जो कार्य था, उन्हें अभी टच नहीं किया जा रहा.

1 हजार करोड़ रुपए के 55 परियोजनाओं के विकास कार्य

जेडीए सचिव अर्चना सिंह ने बताया कि बगराना, जय सिंह पुरा खोर, फौजी कच्ची बस्ती वाले फ्लैट के रेनोवेशन का कार्य किया गया है. स्थिति सामान्य होने पर यहां लोगों को शिफ्ट किया जाएगा. जबकि सुखाड़िया और प्रियदर्शिनी नगर योजना की लॉटरी लॉकडाउन पीरियड में निकाली जानी थी, जिसको एक्सटेंड किया गया है.

वहीं कोविड- 19 के दौरान नगर निगम विकास कार्यों से दूर सेनेटाइजेशन, क्वॉरेंटाइन सेंटर और राशन वितरण के कार्यों में लगा रहा. ऐसे में रूटीन वर्क पूरी तरह सफर होते रहे. हालांकि निगम कमिश्नर विजय पाल सिंह ने बताया कि लॉकडाउन 3.0 लागू होने के साथ विकास कार्यों को लेकर चीफ इंजीनियरिंग लेवल पर प्लानिंग शुरू कर दी गई थी. वहीं सड़क और सीवरेज के वर्क आर्डर भी जारी कर दिए गए. उन्होंने बताया कि नाला सफाई का काम भी पेंडिंग हो गया था, जिसके वर्क आर्डर अब जारी कर दिए गए हैं. फिलहाल 1 हजार 500 से 2 हजार लेबर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्य में जुटी हुई है.

मजदूरों के पलायन के चलते काम में रुकावट

हालांकि आवासन मंडल की अगर बात की जाए तो लॉकडाउन में छूट के साथ ही यहां संपत्तियों को बेचने का कार्य शुरू हो गया. वहीं मानसरोवर में बनने वाले सिटी पार्क, जयपुर चौपाटी कोचिंग हब और झूलेलाल मार्केट के पेंडिंग वर्क को भी गति देना शुरू किया गया है और अब 27 मई को मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजना का शिलान्यास भी किया जाएगा.