जयपुर. राजस्थान विधानसभा में सोमवार को केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ गहलोत सरकार ने चार अलग-अलग विधेयक चर्चा के बाद पारित किए. इन विधायकों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सरकार के मंत्री ने जमकर केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला. राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने यह तक कह दिया कि प्रधानमंत्री 56 इंच सीने की बात करते हैं, लेकिन किसानों को ताकत नहीं देते.
हरीश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री और मोदी सरकार किसानों के हित की बात करती है, लेकिन मौजूदा कानून में किसानों का अहित किया गया है. चौधरी ने कहा कि किसान के लिए जमीन अपनी मां होती है और उस मां की कोख में जहर डालकर किसानों ने हमें भूखा रहने से बचाया है. यह वही नरेंद्र मोदी हैं, इनकी सरकार ने समर्थन मूल्य पर बोनस न देने की बात कही थी. जबकि हमारी गहलोत सरकार ने राज्य में गेहूं पर भी बोनस दिया. मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र की मोदी सरकार केवल कॉर्पोरेट घराने अडानी और अंबानी के लिए ही सोचती है. मोदी जी अपने 56 इंच का सीना का उपयोग भी उन्हीं के लिए करते हैं.
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चौधरी ने कहा कि मंडी किसकी होती है, यह भी केंद्र सरकार को नहीं पता, क्योंकि यह किसानों की है और केंद्र सरकार की कथनी और करनी में अंतर है. केंद्र सरकार ने जो बिल पास कर के कानून बनाया. उसका विरोध राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के किसानों ने भी किया और हर किसान इससे आहत है. चौधरी ने कहा कि मैं किसान कौम से हूं. हम कम पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन अपने हित और अहित अच्छी तरह समझते हैं. मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वेट के जरिए किसानों की जेब पर डाका डाला और कॉरपोरेट घरानों को देने का काम किया.
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इन बिलों पर बोलते हुए सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि केंद्रीय कृषि कानून को लेकर बीजेपी तारीफ कर रही है. उसके ही सहयोगी दल आरएलपी और भारतीय किसान संघ से जुड़े संगठन इसका विरोध कर रहे हैं. ऐसे में पहले भारतीय जनता पार्टी अपने सामर्थ्य दलों को तो इन बिलों को लेकर एकजुट कर ले.
