जयपुर. लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुए नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर देशभर में चल रहे बवाल के बीच राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. खासतौर पर गैर भाजपा राज्यों में इस एक्ट को लागू करवाने से जुड़े सवाल पर मिश्र ने कहा कि केंद्र की ओर से कानून बन जाने के बाद राज्यों की जिम्मेदारी होती है कि उसे लागू करें, यही संवैधानिक व्यवस्था है. राजस्थान में अपने 100 दिन के कामकाज को लेकर राजभवन में बुलाई पत्रकार वार्ता के दौरान कलराज मिश्र ने यह बात कही.
हालांकि, इससे पहले मीडिया की ओर से इस संबंध में सवाल पूछने पर राज्यपाल ने इस एक्ट को लेकर कहा कि इस मामले में प्रदेश की गहलोत सरकार और केंद्र आपस में वार्ता कर इसका समाधान करें. मिश्र ने यह भी साफ कर दिया की नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर विरोध है तो प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन इसका तरीका शांतिपूर्ण होना चाहिए.
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राज्यपाल मिश्र ने कहा विरोध के माध्यम से आग लगाना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किसी भी सूरत में सही नहीं है. क्योंकि लोकतंत्र को ध्वस्त करने का अधिकार किसी को नहीं है. सवाल केंद्र कि भाजपा सरकार और गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों से जुड़ा था. लिहाजा इसे लेकर जवाब देने में राज्यपाल कलराज मिश्र ने सावधानी बरती. लेकिन तमाम सावधानियां बरतनी के बाद भी उन्होंने अपने मन की बात मीडिया के सामने रख डाली.