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Good News : मुख्यमंत्री गहलोत ने संस्कृत शिक्षा विभाग में 254 नवीन पदों के सृजन को दी मंजूरी - Recruitment in Sanskrit Education Department

राजस्थान में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने (Good News for Unemployed in Rajasthan) संस्कृत शिक्षा विभाग में 254 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है.

मंत्री कल्ला और सीएम गहलोत
मंत्री कल्ला और सीएम गहलोत
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Published : Sep 5, 2022, 7:45 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संस्कृत शिक्षा विभाग में 254 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को (CM Gehlot Big Decision) मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्ताव के अनुमोदन से संस्कृत शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों में कनिष्ठ सहायक के 168 और वरिष्ठ सहायक के 86 नए पद सृजित होंगे.

वर्तमान में संस्कृत शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के कुल 617 पद स्वीकृत हैं. नए पदों की स्वीकृति के बाद अब कुल पदों की संख्या बढ़कर 871 हो जाएगी. गहलोत के इस फैसले से संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रशासनिक कार्यों के सुचारू और प्रभावी संचालन में आसानी होगी. साथ ही, विभाग के कार्मिकों की प्रशासन प्रबंध संबंधी कार्यों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण किया जा सकेगा.

पढ़ें : CM गहलोत ने 3 प्रस्तावों को दी मंजूरी, विभिन्न विभागों में किए नवीन पदों के सृजन

आपको बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार की ओर से संस्कृत कॉलेज शिक्षकों के लिए सातवां वेतनमान स्वीकृत करने और 80 संस्कृत कॉलेज शिक्षकों को पे-बैंड 4 का लाभ देने का फैसला (New Posts in Sanskrit Education Department) लिया गया. वहीं, 2012 में पहली बार गहलोत की ओर से ही संस्कृत शिक्षकों के लिए यूजीसी पे-स्केल स्वीकृत किया गया था.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संस्कृत शिक्षा विभाग में 254 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को (CM Gehlot Big Decision) मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्ताव के अनुमोदन से संस्कृत शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों में कनिष्ठ सहायक के 168 और वरिष्ठ सहायक के 86 नए पद सृजित होंगे.

वर्तमान में संस्कृत शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के कुल 617 पद स्वीकृत हैं. नए पदों की स्वीकृति के बाद अब कुल पदों की संख्या बढ़कर 871 हो जाएगी. गहलोत के इस फैसले से संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रशासनिक कार्यों के सुचारू और प्रभावी संचालन में आसानी होगी. साथ ही, विभाग के कार्मिकों की प्रशासन प्रबंध संबंधी कार्यों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण किया जा सकेगा.

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आपको बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार की ओर से संस्कृत कॉलेज शिक्षकों के लिए सातवां वेतनमान स्वीकृत करने और 80 संस्कृत कॉलेज शिक्षकों को पे-बैंड 4 का लाभ देने का फैसला (New Posts in Sanskrit Education Department) लिया गया. वहीं, 2012 में पहली बार गहलोत की ओर से ही संस्कृत शिक्षकों के लिए यूजीसी पे-स्केल स्वीकृत किया गया था.

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