जयपुर. सीएस निरंजन आर्य मंगलवार को शासन सचिवालय में गुड गवर्नेन्स को बढ़ावा देने और संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार की मंशा को सुनिश्चित करने के लिए संभागीय आयुक्त डॉ. समित शर्मा द्वारा प्रस्तुत पब्लिक सर्विस डिलीवरी मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क की प्रस्तुति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. जहां आर्य ने कहा कि लोक सेवा वितरण प्रणाली की निगरानी और गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बनाया है.
इस फ्रेमवर्क के तहत 17 विभागों के लिए 100 सूचक (इंडिकेटर) निर्धारित किये गये हैं. उन्होंने बताया कि मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिक योजनाओं पर ध्यान केन्द्रण के साथ-साथ अधिकारियों के कार्य में पारदर्शिता आएगी. साथ ही उच्च स्तर से नीचे के स्तर तक लोक सेवकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी. मुख्य सचिव ने कहा कि इस फ्रेमवर्क के माध्यम से विभिन्न विभागों के मुख्य निष्पादन सूचकों के आधार पर प्रत्येक जिले और ब्लॉक को ग्रेडिंग और रैंकिंग दी जा सकेगी. इसके लिए सभी विभागों के पोर्टल से ऑनलाइन डाटा लिया जाएगा.
पढ़ें : खाद्य सुरक्षा, सतर्कता एवं आंवटन सलाहकार समिति का किया जाए शीघ्र गठन : मुख्य सचिव
वहीं, प्रमुख 17 विभागों को 100 सूचकों के आधार पर ग्रेडिंग और रैंकिंग दी जाएगी. संभागीय आयुक्त, जयपुर डॉ. समित शर्मा ने बताया कि गुड गवर्नेंस मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क से डेटा की रियल टाइम अवेलिबिलिटी सुनिश्चित की जा सकेगी. फ्रेमवर्क को इस तरह डिजाइन किया गया है कि मुख्यमंत्री, विभागीय सचिव, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और ब्लॉक स्तर तक विभागों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी. शर्मा ने बताया कि अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर किये गये औचक निरीक्षण या अन्य निरीक्षणों की फ्रेमवर्क पर दिये गये गूगल फॉर्म के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा सकेगी.