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First Virtual court in Rajasthan : ई-चालान के ऑनलाइन निस्तारण के लिए पहले वर्चुअल कोर्ट का हुआ शुभारंभ

राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसएस शिंदे बुधवार को प्रदेश के पहले वर्चुअल कोर्ट का शुभारंभ (First virtual court launched in Rajasthan) किया. इसके बाद अब पुलिस थानों और ट्रैफिक पुलिस की ओर से बनाए गए ऑनलाइन चालान के निस्तारण के लिए लंबी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा.

First virtual court launched in Rajasthan
कोर्ट हैमर की तस्वीर
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Published : Jul 20, 2022, 9:25 PM IST

Updated : Jul 20, 2022, 9:34 PM IST

जयपुर. जयपुर कमिश्नरेट के पुलिस थानों और ट्रैफिक पुलिस की ओर से बनाए गए ऑनलाइन चालान के निस्तारण के लिए अब लंबी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसएस शिंदे की ओर से बुधवार को प्रदेश के पहले वर्चुअल कोर्ट का शुभारंभ किया (Chief Justice SS Shinde launched Virtual Court) गया. जिसमें चालान पेश होने से लेकर इसके निस्तारण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी की जाएगी.

इस व्यवस्था के तहत ऑनलाइन बनाए गए सभी चालान, ई-चालान के रूप में वर्चुअल कोर्ट में पेश होंगे. वहीं वर्चुअल कोर्ट भी उनका ऑनलाइन निस्तारण कर जुर्माना लगाएगी. इसके साथ ही संबंधित वाहन चालक और मालिक को मैसेज के जरिए सूचना भेजी जाएगी और वह जुर्माना भी ऑनलाइन जमा करवा कर ई-चालान का निपटारा करा सकेगा. इसके लिए जिले के मोबाइल मजिस्ट्रेट क्रम-2 को वर्चुअल कोर्ट का काम सौंपा गया है.

इस मौके पर सीजे शिंदे ने कहा कि छोटे यातायात अपराध के मामलों से निपटने के लिए वर्चुअल कोर्ट की अवधारणा पेश की गई है. इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्ति या अधिवक्ता की भौतिक उपस्थिति को समाप्त करने के साथ ही कीमती न्यायिक समय व जनशक्ति की बचत करना है.

जयपुर. जयपुर कमिश्नरेट के पुलिस थानों और ट्रैफिक पुलिस की ओर से बनाए गए ऑनलाइन चालान के निस्तारण के लिए अब लंबी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसएस शिंदे की ओर से बुधवार को प्रदेश के पहले वर्चुअल कोर्ट का शुभारंभ किया (Chief Justice SS Shinde launched Virtual Court) गया. जिसमें चालान पेश होने से लेकर इसके निस्तारण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी की जाएगी.

इस व्यवस्था के तहत ऑनलाइन बनाए गए सभी चालान, ई-चालान के रूप में वर्चुअल कोर्ट में पेश होंगे. वहीं वर्चुअल कोर्ट भी उनका ऑनलाइन निस्तारण कर जुर्माना लगाएगी. इसके साथ ही संबंधित वाहन चालक और मालिक को मैसेज के जरिए सूचना भेजी जाएगी और वह जुर्माना भी ऑनलाइन जमा करवा कर ई-चालान का निपटारा करा सकेगा. इसके लिए जिले के मोबाइल मजिस्ट्रेट क्रम-2 को वर्चुअल कोर्ट का काम सौंपा गया है.

इस मौके पर सीजे शिंदे ने कहा कि छोटे यातायात अपराध के मामलों से निपटने के लिए वर्चुअल कोर्ट की अवधारणा पेश की गई है. इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्ति या अधिवक्ता की भौतिक उपस्थिति को समाप्त करने के साथ ही कीमती न्यायिक समय व जनशक्ति की बचत करना है.

Last Updated : Jul 20, 2022, 9:34 PM IST
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