जयपुर. 28 जनवरी को ग्रेटर नगर निगम की पहली साधारण सभा की बैठक होगी. बैठक का एजेंडा पार्षदों से प्राप्त विकास प्रस्तावों के आधार पर तय किया गया है. एजेंडे में 9 प्रस्तावों को शामिल किया गया है. एजेंडा में वर्तमान आर्थिक स्थिति के कारण बाधित हो रहे विकास कार्यों के लिए लोन लेना प्रमुख होगा. ग्रेटर नगर निगम के 150 पार्षदों से प्राप्त विकास प्रस्तावों के आधार पर ग्रेटर नगर निगम की पहली साधारण सभा का एजेंडा निर्धारित किया गया है.
एजेंडे में शामिल प्रस्ताव
- निगम की वर्तमान आर्थिक स्थिति के कारण विकास कार्य बाधित नहीं हो, इसलिए तत्काल राहत के लिए लोन लिया जाए.
- आरक्षित दरों में अनियमितता को दूर करने और वर्तमान में प्रभावी जेडीए के आरक्षित दरों को वर्तमान ग्रेटर निगम में प्रभावी किए जाने का प्रस्ताव.
- सफाई व्यवस्था विशेषकर डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था के संबंध में लगातार मिल रही शिकायतों के समाधान के लिए विस्तृत चर्चा.
- कार्य व्यवस्था सुधार के लिए प्रत्येक वार्ड में दो कुशल श्रमिकों की व्यवस्था करवाना
- नए बिल्डिंग बायलॉज 2020 का अनुमोदन
- पार्षदों का भत्ता 3750 रुपए से बढ़ाकर 11000 रुपए किए जाने का प्रस्ताव.
- पार्षदों को लैपटॉप उपलब्ध करवाना.
- समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निगम द्वारा विद्यालय खोलने का प्रस्ताव.
- पार्षदों के लिए रिंग रोड जयपुर और स्टेट हाईवे को टोल फ्री करवाने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए.
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बता दें कि कुछ दिन पहले ही सभी पार्षदों से विकास प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे. वहीं अब तक नगर निगम जयपुर जेडीए द्वारा निर्धारित निगम क्षेत्र की आरक्षित दरों को बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किए ही अपना रहा था, जिसके संबंध में निगम में सक्षम स्तर पर भी स्वीकृति प्राप्त नहीं की जा रही थी. खुद महापौर ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया. इससे आमजन को पट्टे जारी करने और नियमितीकरण से संबंधित मामलों में राहत मिलेगी.
