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Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana : किसानों के हित में एफपीओ सुदृढ़ीकरण करने के लिए 137 करोड़ की कार्ययोजना को मंजूरी - Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना’ के तहत 120 एफपीओ (Farmer Producer Companies in Rajasthan) के सुदृढ़ीकरण के लिए 137 करोड़ 75 लाख रुपए की तीन वर्षीय कार्ययोजना को मंजूरी दी है. इससे कृषकों और पशुपालकों की आय में वृद्धि के साथ समग्र विकास सुनिश्चित होगा.

CM Ashok Gehlot
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
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Published : Dec 25, 2021, 7:49 PM IST

जयपुर. प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना’ (Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana) के तहत 120 एफपीओ के सुदृढ़ीकरण के लिए 137 करोड़ 75 लाख रूपए की तीन वर्षीय कार्ययोजना को मंजूरी दी है.

सीएम अशोक गहलोत की इस मंजूरी से एफपीओ का सुदृढ़ीकरण होगा और इससे करीब 96 हजार प्रगतिशील कृषक लाभान्वित होंगे. बता दें कि मुख्यमंत्री ने कृषकों और पशुपालकों की आय में वृद्धि के साथ समग्र विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से वर्ष 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से 120 एफपीओ के सुदृढ़ीकरण की घोषणा की थी.

पढ़ें: राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल : पुरुष और महिला खिलाड़ियों के साथ ट्रांसजेंडर भी उतरेंगे मैदान में, हर उम्र हर वर्ग के खिलाड़ी होंगे शामिल

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना’ के तहत कृषि उत्पादों की क्लीनिंग, ग्राइंडिंग और प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले. एफपीओ के गठन और सुदृढ़ीकरण में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी. कार्ययोजना में न्यूनतम 70 प्रतिशत ग्राम सेवा सहकारी समितियों को एफपीओ के रूप में शामिल किया जाना प्रस्तावित है.

जयपुर. प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना’ (Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana) के तहत 120 एफपीओ के सुदृढ़ीकरण के लिए 137 करोड़ 75 लाख रूपए की तीन वर्षीय कार्ययोजना को मंजूरी दी है.

सीएम अशोक गहलोत की इस मंजूरी से एफपीओ का सुदृढ़ीकरण होगा और इससे करीब 96 हजार प्रगतिशील कृषक लाभान्वित होंगे. बता दें कि मुख्यमंत्री ने कृषकों और पशुपालकों की आय में वृद्धि के साथ समग्र विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से वर्ष 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से 120 एफपीओ के सुदृढ़ीकरण की घोषणा की थी.

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मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना’ के तहत कृषि उत्पादों की क्लीनिंग, ग्राइंडिंग और प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले. एफपीओ के गठन और सुदृढ़ीकरण में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी. कार्ययोजना में न्यूनतम 70 प्रतिशत ग्राम सेवा सहकारी समितियों को एफपीओ के रूप में शामिल किया जाना प्रस्तावित है.

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