जयपुर. प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर फेडरेशन राजस्थान इंटक के सयुंक्त महामंत्री व प्रवक्ता डीडी शर्मा ने बयान जारी कर राजस्थान सरकार के द्वारा बोनस की घोषणा न करने पर नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार के दिवाली पूर्व बोनस की घोषणा करने के बाद राजस्थान सरकार दूसरे दिन ही घोषणा करती रही है. इस बार कई दिन हो गए, लेकिन राजस्थान सरकार ने घोषणा नहीं की. पहले से ही कर्मचारियों में 30 व 50 प्रतिशत काटे गए वेतन स्थगन व सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक वेतन कटौती को लेकर कर्मचारियों में सरकार के प्रति नाराजगी है.
डीडी शर्मा ने कहा कि कोविड-19 के कारण केन्द्र सरकार द्वारा अचानक लगाए गए लॉकडाउन के कारण बाजार के आर्थिक हालात भी ठीक नहीं हैं. बेरोजगारी बढ़ी है. देश की अर्थव्यवस्था में केन्द्र व राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को मिलने वाले वेतन का बहुत बड़ा योगदान रहता है. केंन्द्र सरकार द्वारा कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का DA फ्रीज कर देश की अर्थव्यवस्था व कर्मचारियों के साथ बेईमानी की है. केन्द्र व राज्य सरकारों के प्रति नाराजगी बढ़ रही है.
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फेडरेशन ने राजस्थान सरकार से मांग की है कि 5 नवम्बर तक दिवाली के बोनस के साथ-साथ मार्च और अप्रैल के काटे गए वेतन को दिलाया जाए. साथ ही सितम्बर 2020 से 31 मार्च 2021 तक वेतन कटौती के आदेश को वापस लिया जाए. साथ ही वेतन कटौती बंद की जाए. नहीं तो फेडरेशन को मजबूरन आन्दोलन करना पड़ेगा. इसकी जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी.
