ETV Bharat / city

बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांग की बुलंद, प्रमुख सचिव और डिस्कॉम एमडी को पत्र लिख दी यह चेतावनी

कोरोना महामारी में ड्यूटी दे रहे बिजली विभाग के कर्मचारियों ने डिस्कॉम एमडी और विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर सुरक्षा के लिहाज से 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि की मांग की है. मांग पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है.

बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांग की बुलंद, Electricity workers raised their demand
बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांग की बुलंद
author img

By

Published : May 12, 2021, 2:06 PM IST

जयपुर. कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच लगातार अपनी सेवाएं दे रहे बिजली कर्मचारियों ने अब अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद कर दी है. खासतौर पर सरकारी क्षेत्र की पांचो बिजली कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को आरजीएचएस स्कीम में पंजीयन में शामिल करवाने और कोविड-19 से मृत्यु पर पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिलवाए जाने की मांग की है. कर्मचारियों ने जयपुर विद्युत वितरण श्रमिक संघ राजस्थान विद्युत वितरण श्रमिक महासंघ ने आला अधिकारियों को पत्र लिखा है.

बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांग की बुलंद, Electricity workers raised their demand
डिस्कॉम एमडी को पत्र

श्रमिक संघ में जयपुर डिस्कॉम प्रबंध निदेशक को लिखे पत्र में लिखा है कि जब राज्य सरकार ने निगम कर्मियों को पिछले साल एक आदेश जारी कर एक्स ग्रेसिया योजना के तहत दे अनुग्रह राशि आदि का लाभ दिए जाने से जुड़ा आदेश निकाला है तो फिर डिस्कॉम ने अब तक इसकी पालना क्यों नहीं की. श्रमिक संघ ने यह भी कहा कि डिस्कॉम की लापरवाही के चलते अब तक कई बिजली कर्मचारी कोरोना की चपेट में आकर काल का ग्रास बन चुके हैं लेकिन उनके पीड़ित परिवार को अब तक यह अनुग्रह राशि का लाभ नहीं मिल पाया.

विद्युत संघ महामंत्री लखन सिंह गुर्जर ने चेतावनी दी कि यदि डिस्कॉम इस संबंध में जल्द ही सकारात्मक निर्णय नहीं लेता तो फिर मजबूरन कर्मचारियों को आंदोलन का कदम उठाना पड़ेगा. वहीं राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ ने एक पत्र ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव को भी लिखा है. जिसमें पांचों बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में जोड़कर पंजीकरण किए जाने की मांग की है.

पढ़ें- कोविड वार्ड में मरीजों की हालत देख आसाराम हुए असहज, जोधपुर AIIMS के दूसरे ICU में किया शिफ्ट

पत्र के जरिए यह जानकारी दी गई कि 16 अप्रैल 2021 को राज्य सरकार ने संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर सभी बोर्ड निकाय के कर्मचारियों के लिए यह स्कीम लागू करने के निर्देश दिए हैं लेकिन विद्युत निगम द्वारा अब तक इस दिशा में कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया और इसका पंजीकरण भी नहीं हो रहा है. ऐसे में कर्मचारियों के हित में जल्द ही इस योजना को विद्युत कर्मियों के लिए भी शुरू कराई जाए ताकि महामारी के इस दौर में लगातार अपना काम कर रहे विद्युत कर्मियों को भी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिल सके.

जयपुर. कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच लगातार अपनी सेवाएं दे रहे बिजली कर्मचारियों ने अब अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद कर दी है. खासतौर पर सरकारी क्षेत्र की पांचो बिजली कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को आरजीएचएस स्कीम में पंजीयन में शामिल करवाने और कोविड-19 से मृत्यु पर पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिलवाए जाने की मांग की है. कर्मचारियों ने जयपुर विद्युत वितरण श्रमिक संघ राजस्थान विद्युत वितरण श्रमिक महासंघ ने आला अधिकारियों को पत्र लिखा है.

बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांग की बुलंद, Electricity workers raised their demand
डिस्कॉम एमडी को पत्र

श्रमिक संघ में जयपुर डिस्कॉम प्रबंध निदेशक को लिखे पत्र में लिखा है कि जब राज्य सरकार ने निगम कर्मियों को पिछले साल एक आदेश जारी कर एक्स ग्रेसिया योजना के तहत दे अनुग्रह राशि आदि का लाभ दिए जाने से जुड़ा आदेश निकाला है तो फिर डिस्कॉम ने अब तक इसकी पालना क्यों नहीं की. श्रमिक संघ ने यह भी कहा कि डिस्कॉम की लापरवाही के चलते अब तक कई बिजली कर्मचारी कोरोना की चपेट में आकर काल का ग्रास बन चुके हैं लेकिन उनके पीड़ित परिवार को अब तक यह अनुग्रह राशि का लाभ नहीं मिल पाया.

विद्युत संघ महामंत्री लखन सिंह गुर्जर ने चेतावनी दी कि यदि डिस्कॉम इस संबंध में जल्द ही सकारात्मक निर्णय नहीं लेता तो फिर मजबूरन कर्मचारियों को आंदोलन का कदम उठाना पड़ेगा. वहीं राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ ने एक पत्र ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव को भी लिखा है. जिसमें पांचों बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में जोड़कर पंजीकरण किए जाने की मांग की है.

पढ़ें- कोविड वार्ड में मरीजों की हालत देख आसाराम हुए असहज, जोधपुर AIIMS के दूसरे ICU में किया शिफ्ट

पत्र के जरिए यह जानकारी दी गई कि 16 अप्रैल 2021 को राज्य सरकार ने संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर सभी बोर्ड निकाय के कर्मचारियों के लिए यह स्कीम लागू करने के निर्देश दिए हैं लेकिन विद्युत निगम द्वारा अब तक इस दिशा में कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया और इसका पंजीकरण भी नहीं हो रहा है. ऐसे में कर्मचारियों के हित में जल्द ही इस योजना को विद्युत कर्मियों के लिए भी शुरू कराई जाए ताकि महामारी के इस दौर में लगातार अपना काम कर रहे विद्युत कर्मियों को भी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिल सके.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.