जयपुर. पहले से ही करीब 60 हजार करोड़ के कर्जे में डूबे डिस्कॉम की प्रदेश के सरकारी विभागों ने आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है. लगातार नोटिस जारी करने के बाद भी सरकारी विभागों से वसूली में नाकामयाब रही डिस्कॉम अब अपना आर्थिक भार कम करने के लिए आम बिजली उपभोक्ताओं पर सिक्योरिटी राशि के नाम पर आर्थिक भार डाल रही है. जयपुर शहर में ही हजारों बिजली उपभोक्ताओं को इस प्रकार के नोटिस जारी किए गए हैं.
दरअसल सरकारी विभागों से बिजली का बिल का भुगतान डिस्कॉम को मिल नहीं पाता और सरकार का भी इसमें हस्तक्षेप रहता है. ऐसे में डिस्कॉम ने अपना आर्थिक भार कम करने के लिए आम उपभोक्ताओं को बिजली के बिल के साथ अतिरिक्त सिक्योरिटी राशि जमा कराने का नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है. ये नोटिस 1 हजार से लेकर 10 हजार तक के हैं.
पढ़ें: सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाई, 15 दिन में देना होगा ब्योरा
यह स्थिति तब है जब बिजली का कनेक्शन देने के दौरान डिस्कॉम उपभोक्ताओं से सिक्योरिटी राशि जमा करा ली जाती है. जिसके बाद जितनी बिजली यूनिट उपभोग करता है, उसके अनुसार भुगतान और तमाम शुल्क भी जमा करता है. बावजूद इसके अतिरिक्त सिक्योरिटी राशि मांगी जा रही है.
वहीं डिस्कॉम अतिरिक्त सिक्योरिटी राशि की गणना किस नियम से कर रहा है, इसकी जानकारी भी उपभोक्ताओं को बिजली के बिल के साथ नहीं दी जा रही. वहीं इस बारे में डिस्कॉम से जुड़े अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार करते हैं. लेकिन पंचायत राज चुनाव से पहले इस तरह के नोटिस जारी करके डिस्कॉम इंजीनियरों ने प्रदेश सरकार को सियासी नुकसान पहुंचाने और विपक्ष दल भाजपा को बैठे बताए एक ओर मुद्दा देने की तैयारी कर ली है.
