जयपुर में 8 नई पंचायत समितियों का ड्राफ्ट जारी, 631 हुई ग्राम पंचायतों की संख्या

जयपुर में जिला प्रशासन ने 8 नई पंचायत समितियों के पुनर्गठन का प्रस्ताव गुरुवार को जारी किया. जिसके बाद जयपुर में पंचायतों की संख्या बढ़कर 23 हो जाएगी और ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 631 हो जाएगी.

जयपुर. राजधानी में जिला प्रशासन ने 8 नई पंचायत समितियों के पुनर्गठन का प्रस्ताव गुरुवार को जारी किया. इससे पहले जिला प्रशासन ने सरकार को एक ही पंचायत समिति बनाने का प्रस्ताव भेजा था. बता दें कि जयपुर जिले में अब पंचायतों की संख्या 15 से बढ़कर 23 हो जाएगी. वहीं ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 631 हो जाएगी.

आपको बता दें कि जयपुर में वर्तमान में 532 ग्राम पंचायतें हैं. इनमें से 192 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन कर 99 नई प्रस्तावित ग्राम पंचायत बनाई गई. इस तरह अब ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 631 हो गई. 192 ग्राम पंचायतों को पुनः गठित कर 8 नई पंचायत समितियां बनाई गई है. इससे पहले जयपुर जिले में 15 पंचायत समितियां थी. इस तरह जयपुर जिले में कुल पंचायत समितियों की संख्या 23 हो गई है.

नई प्रस्तावित पंचायत समिति

जयपुर में नई पंचायत समितियों का ड्राफ्ट जारी किया गया है. उसमें आंधी, तूंगा, कोटखावदा, माधोराजपुरा, चोमू, मोजमाबाद, किशनगढ़-रेनवाल और जोबनेर शामिल हैं.

पुनः गठित पंचायत समितिया

जिले में पुनः गठित पंचायत समितियां जमवारामगढ़, बस्सी, चाकसू, फागी, गोविंदगढ़, दूदू, सांभरलेक, आमेर, जालसू विराटनगर और शाहपुरा हैं.

जयपुर की वर्तमान 15 पंचायत समितियां

राजधानी की वर्तमान पंचायत समितियों में जालसू, आमेर, शाहपुरा, पावटा, कोटपूतली, झोटवाड़ा, सांगानेर गोविंदगढ़, विराटनगर, फागी, चाकसू, सांभरलेक, दूदू और जमवारामगढ़ शामिल हैं.

आपको बता दें कि इससे पहले जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को भेजे थे, लेकिन पंचायती राज विभाग ने प्रस्ताव जिला प्रशासन को वापस लौटा दिए और उसमें जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी शामिल करने को कहा.

जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने कहा कि हमारी ओर से जो प्रारूप बनाया गया था, उसी के अनुसार पंचायत समितियों का प्रस्ताव भेजा गया था. उन्होंने कहा कि जनता और जनप्रतिनिधि की आकांक्षाओं के अनुसार पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं. कलेक्टर ने कहा कि नए प्रस्ताव को लेकर आपत्तियां मांगी गई हैं. आपत्तियों के निस्तारण के बाद दो नवंबर को यह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा.