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डिस्कॉम को मिला 500 करोड़ का लोन, और 850 सौ करोड़ के लोन की सरकार से आस

कोरोना काल में आर्थिक संकट की मार झेल रहे डिस्कॉम को 500 करोड़ रुपये का लोन बैंक के जरिए मिल गया है. जिसे उसने पुराने भुगतान के पेट उत्पादन निगम को चुका दिया है. वहीं ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने कहा है कि सरकार के स्तर पर 850 करोड़ रुपये का लोन और दिलाने के प्रयास चल रहे हैं.

Loan to Discom, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला
डिस्कॉम को मिला 500 करोड़ का लोन
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Published : May 8, 2020, 4:48 PM IST

जयपुर. पहले से खराब हालत से जूझ रहे डिस्कॉम की इस कोरोना काल में आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है. राहत की बात इतनी है कि डिस्कॉम को 500 करोड़ रुपये लोन बैंक के जरिए मिल गया है. जिसे उसने पुराने भुगतान के पेट उत्पादन निगम को चुका दिया है. हालांकि डिस्कॉम को निजी कम्पनियों से खरीदी गई बिजली का भुगतान अभी करना है.

डिस्कॉम को मिला 500 करोड़ का लोन

इन कंपनियों को करना है भुगतान

डिस्कॉम की ओर से प्रदेश के उत्पादन निगम से तो बिजली खरीदी ही जाती है, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनियों से भी बिजली की खरीद की जाती है. ऐसे में अब सरकार के स्तर पर जो आर्थिक मदद दिलाई जाएगी, उसके जरिए इन निजी कंपनियों का भुगतान होगा. भुगतान की जाने वाली कंपनियों में अडानी पावर, राजवेस्ट, मारू ट्रांसमिशन, अरावली ट्रांसमिशन, थार पावर, हाड़ौती पावर और बाड़मेर पावर शामिल है. वहीं अक्षय ऊर्जा और केंद्रीय बिजली उत्पादक कंपनियों के साथ ही राज्य की सरकारी कंपनियों को भी बिजली का भुगतान करना है.

सरकार के स्तर पर मदद दिलाने का कर रहे हैं प्रयास: बीडी कल्ला

डिस्कॉम की खराब हालत की जानकारी प्रदेश सरकार को भी है. सरकार के स्तर पर कृषि व अन्य श्रेणियों में जो अनुदान दिया जाता है, उसका भुगतान भी डिस्कॉम को किया जाना बाकी है. ऐसे में सरकारी स्तर पर यदि डिस्कॉम को मदद मिल जाए तो काफी हद तक आर्थिक हालात सुधर सकते हैं. ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला भी कहते हैं कि सरकार के स्तर पर 850 करोड़ रुपये का लोन दिलाने का प्रयास चल रहा है, ताकि उत्पादन निगम कोयला व अन्य की खरीद कर सके और विद्युत उत्पादन का काम निर्बाध रूप से हो सके.

पढ़ें- कोरोना काल में टीचर्स को मुख्यालय बुलाने के फैसले का शिक्षक संगठन कर रहा विरोध

हालांकि इस मदद के बावजूद जयपुर डिस्कॉम का कर्जा कम नहीं होगा. क्योंकि हाल ही में आई आंधी और तूफान से 4 जिलों में विद्युत तंत्र पूरी तरह खराब हो चुका है. जिसको दुरुस्त कराने में ही करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं. फिलहाल संकट काल में डिस्कॉम का संकट लगातार बढ़ रहा है और उसमें सुधार तभी संभव है, जब देश की स्थिति में सुधार हो और सरकार के स्तर पर निगम को बड़ी आर्थिक सहायता मिल सके.

जयपुर. पहले से खराब हालत से जूझ रहे डिस्कॉम की इस कोरोना काल में आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है. राहत की बात इतनी है कि डिस्कॉम को 500 करोड़ रुपये लोन बैंक के जरिए मिल गया है. जिसे उसने पुराने भुगतान के पेट उत्पादन निगम को चुका दिया है. हालांकि डिस्कॉम को निजी कम्पनियों से खरीदी गई बिजली का भुगतान अभी करना है.

डिस्कॉम को मिला 500 करोड़ का लोन

इन कंपनियों को करना है भुगतान

डिस्कॉम की ओर से प्रदेश के उत्पादन निगम से तो बिजली खरीदी ही जाती है, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनियों से भी बिजली की खरीद की जाती है. ऐसे में अब सरकार के स्तर पर जो आर्थिक मदद दिलाई जाएगी, उसके जरिए इन निजी कंपनियों का भुगतान होगा. भुगतान की जाने वाली कंपनियों में अडानी पावर, राजवेस्ट, मारू ट्रांसमिशन, अरावली ट्रांसमिशन, थार पावर, हाड़ौती पावर और बाड़मेर पावर शामिल है. वहीं अक्षय ऊर्जा और केंद्रीय बिजली उत्पादक कंपनियों के साथ ही राज्य की सरकारी कंपनियों को भी बिजली का भुगतान करना है.

सरकार के स्तर पर मदद दिलाने का कर रहे हैं प्रयास: बीडी कल्ला

डिस्कॉम की खराब हालत की जानकारी प्रदेश सरकार को भी है. सरकार के स्तर पर कृषि व अन्य श्रेणियों में जो अनुदान दिया जाता है, उसका भुगतान भी डिस्कॉम को किया जाना बाकी है. ऐसे में सरकारी स्तर पर यदि डिस्कॉम को मदद मिल जाए तो काफी हद तक आर्थिक हालात सुधर सकते हैं. ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला भी कहते हैं कि सरकार के स्तर पर 850 करोड़ रुपये का लोन दिलाने का प्रयास चल रहा है, ताकि उत्पादन निगम कोयला व अन्य की खरीद कर सके और विद्युत उत्पादन का काम निर्बाध रूप से हो सके.

पढ़ें- कोरोना काल में टीचर्स को मुख्यालय बुलाने के फैसले का शिक्षक संगठन कर रहा विरोध

हालांकि इस मदद के बावजूद जयपुर डिस्कॉम का कर्जा कम नहीं होगा. क्योंकि हाल ही में आई आंधी और तूफान से 4 जिलों में विद्युत तंत्र पूरी तरह खराब हो चुका है. जिसको दुरुस्त कराने में ही करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं. फिलहाल संकट काल में डिस्कॉम का संकट लगातार बढ़ रहा है और उसमें सुधार तभी संभव है, जब देश की स्थिति में सुधार हो और सरकार के स्तर पर निगम को बड़ी आर्थिक सहायता मिल सके.

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