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रीको में भी औद्योगिक भूखंड आवंटन में दिया जाए SC/ST को आरक्षण, सदन में मदन दिलावर ने उठाई मांग

सदन में भाजपा विधायक मदन दिलावर ने एससी-एसटी को रीको में भी औद्योगिक भूखंड आवंटन में आरक्षण देने की मांग उठाई.

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Published : Mar 12, 2020, 3:55 PM IST

विधायक मदन दिलावर, Riico industrial plot allocation
सदन में मदन दिलावर ने उठाई मांग

जयपुर. रीको में औद्योगिक भूखंड आवंटन में समाप्त किए गए एससी-एसटी के आरक्षण के विरोध में राजस्थान विधानसभा में भी आवाज बुलंद की गई. गुरुवार को विधानसभा के शून्यकाल में भाजपा विधायक मदन दिलावर ने पर्ची के माध्यम से मामला उठाते हुए सरकार से रीको में औद्योगिक भूखंड आवंटन में भी अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिए जाने की मांग की ताकि वह भी औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ सके और अपने उद्योग से लगा सके.

सदन में मदन दिलावर ने उठाई मांग

पढ़ें: विधायक के बयान से राजस्थान कांग्रेस में टेंशन!, भाजपा बोलीं- जहाज में हो गया 'सुराख'

शून्य काल में बोलते हुए मदन दिलावर ने कहा कि संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन वर्तमान में उद्योग विभाग के अंतर्गत आने वाले रीको में व्यवसायिक भूखंड के आवंटन में यह आरक्षण व्यवस्था लगभग समाप्त कर दी गई है. जिससे आरक्षित वर्ग के हितों के साथ कुठाराघात हो रहा है.

पढ़ें: MP कांग्रेस विधायकों से मिलने रिसोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक और हरीश रावत, स्ट्रेटजी पर होगा मंथन

विधायक मदन दिलावर ने सदन में सरकार से आग्रह किया अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को यह आवंटित होने वाले औद्योगिक भूखंडों में भी आरक्षण दे ताकि वे भी अपने उद्योग धंधे लगा सके.

जयपुर. रीको में औद्योगिक भूखंड आवंटन में समाप्त किए गए एससी-एसटी के आरक्षण के विरोध में राजस्थान विधानसभा में भी आवाज बुलंद की गई. गुरुवार को विधानसभा के शून्यकाल में भाजपा विधायक मदन दिलावर ने पर्ची के माध्यम से मामला उठाते हुए सरकार से रीको में औद्योगिक भूखंड आवंटन में भी अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिए जाने की मांग की ताकि वह भी औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ सके और अपने उद्योग से लगा सके.

सदन में मदन दिलावर ने उठाई मांग

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शून्य काल में बोलते हुए मदन दिलावर ने कहा कि संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन वर्तमान में उद्योग विभाग के अंतर्गत आने वाले रीको में व्यवसायिक भूखंड के आवंटन में यह आरक्षण व्यवस्था लगभग समाप्त कर दी गई है. जिससे आरक्षित वर्ग के हितों के साथ कुठाराघात हो रहा है.

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विधायक मदन दिलावर ने सदन में सरकार से आग्रह किया अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को यह आवंटित होने वाले औद्योगिक भूखंडों में भी आरक्षण दे ताकि वे भी अपने उद्योग धंधे लगा सके.

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