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MGNREGA Yojana: CS ने कहा- महात्मा गांधी नरेगा में कन्वर्जेंस में 'खेल', नर्सरी और फॉर्म पॉन्ड संबंधी कार्य प्राथमिकता में हों शामिल - CS chaired Panchayat and Rural Development department meeting

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना (Mahatma Gandhi Nrega Yojana) के तहत ब्लॉक लेवल पर खेल, नर्सरी, आंगनबाड़ी और फॉर्म पौंड से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता से करें. मुख्य सचिव ने कहा कि बीएडीपी योजना का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से 10 किलोमीटर भीतर रहने वाले नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाना और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना है.

Panchayat and Rural Development department meeting
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा
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Published : Mar 31, 2022, 6:04 PM IST

जयपुर. महात्मा गांधी नरेगा में कन्वर्जेंस में खेल, नर्सरी और फॉर्म पौंड संबंधी कार्यों को शामिल किए जाने के निर्देश मुख्य सचिव उषा शर्मा ने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक में (CS chaired Panchayat and Rural Development department meeting) दिए. इसके साथ ही बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन से जुड़े कार्यों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समीक्षा: मुख्य सचिव ने इस दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के लाइन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कन्वर्जेंस से जुड़ें कार्यों के प्रस्ताव बनाकर अतिशीघ्र भिजवाएं. उन्होंने कहा कि इसके तहत ब्लॉक लेवल पर खेल, नर्सरी, आंगनबाड़ी और फॉर्म पौंड से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता से करें. वर्तमान में ब्लॉक लेवल पर खेल स्टेडियम बनाने संबंधी योजना में जो कार्य हो रहें हैं, उनमें लेबर के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना का समायोजन किया जाए.

पढ़ें: Rajasthan High Court: नरेगा में तैनात जेटीए को हटाने पर रोक

बीएडीपी योजना से जुड़े कार्यों की यूसी 30 अप्रेल तक प्रस्तुत करें: इस दौरान मुख्य सचिव ने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की 36वीं स्टेट लेवल स्क्रीनिंग समिति की बैठक में कहा कि योजना का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से 10 किलोमीटर भीतर रहने वाले नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाना और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना है. उन्होंने कहा कि सीमा से लगे इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों की शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी व्यवस्थाओं व जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए बिजली, पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं का ध्यान रखना जरूरी है. उन्होंने बीएडीपी योजना से जुड़े सभी लाइन विभागों के अधिकारियों को कार्यों की यूसी (उपयोगिता प्रमाण पत्र) 30 अप्रेल तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.

पढ़ें: ‘पूरा काम-पूरा दाम’ अभियान को लेकर झुंझुनू में दिया गया प्रशिक्षण

एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए लगेंगे 4 लाख पौधे: दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए सघन पौधारोपण करने के निर्देश दिए गए हैं. पौधारोपण को लेकर राजस्थान ने अपना एक्शन प्लान भी बना लिया है. पर्यावरण सचिव पवन कुमार उपाध्याय ने बताया कि आगामी मानसून में अलवर और भरतपुर जिले में साढ़े 400000 पौधे लगाए जाएंगे. इसके लिए वन विभाग को तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में भी प्रदूषण कम करने के लिए सघन पौधारोपण किया जाएगा. इसके लिए स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, सामुदायिक केंद्र सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण किया जाएगा.

जयपुर. महात्मा गांधी नरेगा में कन्वर्जेंस में खेल, नर्सरी और फॉर्म पौंड संबंधी कार्यों को शामिल किए जाने के निर्देश मुख्य सचिव उषा शर्मा ने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक में (CS chaired Panchayat and Rural Development department meeting) दिए. इसके साथ ही बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन से जुड़े कार्यों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समीक्षा: मुख्य सचिव ने इस दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के लाइन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कन्वर्जेंस से जुड़ें कार्यों के प्रस्ताव बनाकर अतिशीघ्र भिजवाएं. उन्होंने कहा कि इसके तहत ब्लॉक लेवल पर खेल, नर्सरी, आंगनबाड़ी और फॉर्म पौंड से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता से करें. वर्तमान में ब्लॉक लेवल पर खेल स्टेडियम बनाने संबंधी योजना में जो कार्य हो रहें हैं, उनमें लेबर के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना का समायोजन किया जाए.

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बीएडीपी योजना से जुड़े कार्यों की यूसी 30 अप्रेल तक प्रस्तुत करें: इस दौरान मुख्य सचिव ने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की 36वीं स्टेट लेवल स्क्रीनिंग समिति की बैठक में कहा कि योजना का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से 10 किलोमीटर भीतर रहने वाले नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाना और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना है. उन्होंने कहा कि सीमा से लगे इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों की शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी व्यवस्थाओं व जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए बिजली, पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं का ध्यान रखना जरूरी है. उन्होंने बीएडीपी योजना से जुड़े सभी लाइन विभागों के अधिकारियों को कार्यों की यूसी (उपयोगिता प्रमाण पत्र) 30 अप्रेल तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.

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एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए लगेंगे 4 लाख पौधे: दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए सघन पौधारोपण करने के निर्देश दिए गए हैं. पौधारोपण को लेकर राजस्थान ने अपना एक्शन प्लान भी बना लिया है. पर्यावरण सचिव पवन कुमार उपाध्याय ने बताया कि आगामी मानसून में अलवर और भरतपुर जिले में साढ़े 400000 पौधे लगाए जाएंगे. इसके लिए वन विभाग को तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में भी प्रदूषण कम करने के लिए सघन पौधारोपण किया जाएगा. इसके लिए स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, सामुदायिक केंद्र सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण किया जाएगा.

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