जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक सफल बनाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि देश के किसी राज्य द्वारा नागरिकों को ओपीडी व आईपीडी में उपचार और जांच सेवाएं निशुल्क प्रदान करने की निरोगी राजस्थान योजना की हमारी सरकार ने एक अभिनव पहल की है. ऐसे में यह सुनिश्चित करें कि रोगियों को निशुल्क उपचार लेने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना (CM Gehlot urged to ensure providing free treatment to patients) पड़े. साथ ही गहलोत सरकार प्रदेश में तेज एवं अबाधित इंटरनेट सेवा के लिए एल—रूट सर्वर स्थापित किया है. इससे राजस्थान देश का पहला प्रदेश बन जाएगा जहां राज्य स्तर पर एल-रूट सर्वर होगा.
मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. यही वजह है कि हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रारम्भ की हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन योजनाओं का जमीनी स्तर तक पूरी प्रतिबद्धता से क्रियान्वयन हो. गहलोत ने निर्देश दिए कि योजना की सफलता के लिए स्वयं के स्तर पर चिकित्सा मंत्री के स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी.
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गहलोत ने कहा कि 1 अप्रैल से ट्रायल रन के रूप में यह योजना प्रारंभ की गई है. इसके चलते चिकित्सा संस्थानों में रोगियों की संख्या में बढ़ोत्तरी होना स्वाभाविक है. इसे देखते हुए चिकित्सा विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में निशुल्क दवाओं एवं जांच सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता रहे. उन्होंने निर्देश दिए कि राइट टू हैल्थ बिल को जल्द अन्तिम रूप दिया जाए. इस बिल में रोगियों के हित में सभी आवश्यक प्रावधान सम्मिलित किए जाएं.
गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जैसी महत्वाकांक्षी योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्रति परिवार बीमा कवरेज 5 से 10 लाख रुपए कर दिया गया है. साथ ही इस योजना में अब कॉकलियर इम्प्लांट, बोनमैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड प्लेट्लेट्स एवं प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन और लिम्ब प्रोस्थेसिस, बोन कैंसर जैसी जटिल स्वास्थ्य सेवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध हो सकेंगी. बैठक में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों की सुविधा और निशुल्क उपचार में सहायता के लिए योजना से जुड़े निजी अस्पतालों में हैल्थ डेस्क स्थापित की जा रही है. इसी प्रकार संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा जांच सुविधाओं को भी मजबूत करने पर विभाग योजनाबद्ध रूप से काम कर रहा है.
राज्य स्तर पर एल-रूट सर्वर लगाने वाला पहला प्रदेश बना राजस्थान: ई-गवर्नेस को बढ़ावा देने की पहल पर राज्य में एल-रूट सर्वर स्थापित किया गया (L Root server in Rajasthan) है. इससे राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जहां तेज स्पीड और बिना रूकावट के इंटरनेट सेवाएं मिलेंगी. भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर में स्थापित इस सर्वर को सरकार ने इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स (आईसीएएनएन) के साथ मिलकर स्थापित किया है. इस व्यवस्था के बाद अब यदि पूरे एशिया या भारत में किसी तकनीकी गड़बड़ी या प्राकृतिक विपदा के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है, तो भी राजस्थान में इंटनेट सेवाएं बिना किसी रूकावट के चलती रहेंगी.
साथ ही इससे हाइ स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित होगी.आईसीएएनएन के इस रूट सर्वर से अब राजस्थान डोमेन नेम सिस्टम के लिए किसी रूट सर्वर पर निर्भर नहीं है. आपको बता दें कि आईसीएएनएन एक एजेंसी है जो कि डीएनएस रिजोल्यूशन व रूट सर्वर को मैनेज करने का कार्य करती है. ये रूट सर्वर डीएनएस सर्वर एवं क्लाइंट के साथ कनेक्टिविटी स्थापित करने का काम करते हैं. वर्तमान में देश में दिल्ली, मुंबई और गोरखपुर में तीन जे-रूट सर्वर हैं और मुंबई व कोलकाता में दो एल-रूट सर्वर हैं, लेकिन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है.
