जयपुर. मुख्यमंत्री गहलोत ने रविवार को अपने निवास पर कोविड- 19 महामारी से उत्पन्न स्थिति की नियमित समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य सरकार को समाज के सभी जरूरतमंद और वंचित वर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन करना है. ऐसे में गरीब तबके की गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित गर्भ, टीकाकरण और प्रसव से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी.
उन्होंने कहा कि इस काम में महिला चिकित्सकों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अलावा राज्य सरकार में पदस्थापित महिला अधिकारियों-कर्मचारियों, जो स्थानीय निवासी हैं, उनकी भी मदद ली जा सकती है.
सरकारी कार्मिक वॉलिंटियर बने, प्रशासन का सहयोग करें...
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलेक्टर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों की भी सूची तैयार करें और उनको कोविड-19 महामारी से जुड़े विभिन्न अभियानों में वॉलिंटियर के रूप में भूमिका निभाने के लिए नियोजित करें. इन कार्मिकों से मुख्यतः बेघर लोगों, वंचित एवं जरूरतमंदों के लिए भोजन तथा खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने का काम लिया जा सकता है. ये वॉलिंटियर कोई परेशानी आने पर जिला स्तर पर स्थित वॉर रूम में सूचना कर मदद ले सकते हैं और स्थानीय प्रशासन भी आवश्यकता होने पर उनकी सेवाएं ले सकता है.
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निजी संस्थाओं ने संसाधनों के उपयोग के प्रस्ताव दिए...
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की कई निजी संस्थाओं और उपक्रमों ने अपने संस्था संसाधनों आदि को कोरोना से निपटने के लिए सरकार द्वारा प्रयोग में लेने के लिए प्रस्ताव दिए हैं. उन्होंने ऐसे सभी प्रस्तावों के लिए संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि इन संसाधनों की सूची तैयार की जा रही है. आवश्यकता पड़ने पर इन्हें उपयोग में लिया जाएगा.
उन्होंने लॉक डाउन के दौरान सभी लोगों को घरों से बाहर न निकलने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बेहतर काम करने वाले पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया है. उन्होंने पुलिस महानिदेशक से कहा कि वे स्वयं फील्ड में अच्छा काम करने वाले पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई करें. ताकि दूसरे लोग भी उनसे प्रोत्साहित हों. बैठक में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
