जयपुर. सीएम गहलोत ने शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकतर उपखण्ड मुख्यालयों में महाविद्यालय खोले जा चुके हैं. शेष उपखण्ड मुख्यालयों में भी चरणबद्ध रूप से महाविद्यालय खोले जाएंगे. उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए महाविद्यालय खोलने के साथ-साथ सहायक आचार्यों की भर्ती के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. सहायक आचार्य के 918 रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की ओर से विषयवार परिणाम जारी करना प्रारंभ कर दिया गया है.
राजकीय महाविद्यालयों में 1000 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग की सहमति दे दी गई है. साथ (CM Gehlot review meeting with Higher Education Department) ही सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कर जून 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने तबादलों में विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी, दिव्यांगजन और गंभीर बीमारी से ग्रसित को यथासंभव प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं.
बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन: मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है. प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है. इसी क्रम में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण के साथ प्रोत्साहन राशि योजना के अंतर्गत दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 13000 से बढ़ाकर 20000 कर दी गई है. जिस पर संभावित व्यय 150 करोड़ रुपए है.
स्कूटी वितरण कार्यक्रम 9 अगस्त को: गहलोत ने कहा कि इस वर्ष 25 राजकीय कन्या महाविद्यालयों में और 50 राजकीय महाविद्यालयों में नवीन विषय/संकाय खोले जाएंगे. ऐसी किशोरियां और महिलाएं जो किसी कारण से नियमित रूप से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं जा सकती हैं, उन्हें उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लाई जा रही है. सरकार के इन प्रयासों से राजस्थान बालिका शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है
विद्या संबल योजना को सराहा: मुख्यमंत्री ने विभाग की ओर से संचालित विद्या संबल योजना की सराहना (CM Gehlot order on allotting new campus to colleges) की. उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 1176 गेस्ट फैकल्टी विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन करेंगे. उन्होंने सत्र 2022-23 में भी विद्या सम्बल योजना के माध्यम से अध्यापन कार्य सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए.
मजबूत हो रहा है उच्च शिक्षा का आधारभूत ढांचा: बैठक में अधिकारियों ने बताया गया कि वर्ष 2022-23 में राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 177.50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है. 6 राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए विभिन्न भामाशाहों के साथ एम.ओ.यू. किया गया. वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में खोले गए 123 नए राजकीय महाविद्यालयों में से 114 की भूमि आवंटित कर दी गई है. 24 राजकीय महाविद्यालयों के नवीन भवनों का लोकार्पण और 7 राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण का शिलान्यास किया गया है. मुख्यमंत्री ने अस्थाई भवनों में चल रहे महाविद्यालयों के लिए शीघ्र ही भूमि आवंटन कर निर्माण कार्य शुरू करवाने, और नए महाविद्यालयों का शिलान्यास भी जुलाई माह में ही करने के निर्देश दिए हैं.
निजी महाविद्यालयों के एनओसी पोर्टल का सुदृढ़ीकरण: विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पिछले चार माह में कुल 77 निजी महाविद्यालयों और 38 राजकीय महाविद्यालयों के निरीक्षण करवाए गए हैं. मुख्यमंत्री ने निरीक्षण में पाई गई कमियों को आगामी सत्र से दूर करने और निर्देश की पालन न होने पर राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम-1989 के तहत नोटिस के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि निजी संस्थाओं से आवेदन प्राप्त करने से एनओसी जारी होने तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाए. महाविद्यालयों में भी प्रवेशोत्सव मनाया जाए ताकि विद्यार्थियों में राजकीय महाविद्यालयों के प्रति रूझान बढे़.
