जयपुर. राज्य सरकार ने प्रदेश में हरियाली और वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजना के लिए 30.03 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त बजट राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया है. साथ ही कैम्पा योजना के तहत स्वीकृत अतिरिक्त वार्षिक कार्ययोजना राशि के मद में 65.34 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय लिया है.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है. प्रस्ताव के अनुसार, प्रदेश में वनों के संरक्षण के लिए जल भराव क्षेत्रों का विकास कर हरियाली बढ़ाने, भूमि कटाव रोकने, वन सुरक्षा समितियों के गठन और प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों के लिए नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित आरआईडीएफ-26 फेज-4 परियोजना स्वीकृत की गई है. इस योजना के लिए वर्ष 2020-21 में पूर्व में स्वीकृत लगभग 15 करोड़ रुपये की राशि के विरुद्ध 30.03 करोड़ रुपये से अधिक राशि अतिरिक्त बजट प्रावधान के रूप में स्वीकृत की गई है, ताकि विभाग विभिन्न मदों के माध्यम से आवश्यकता अनुसार कार्य सम्पादित करा सके.
कैम्पा योजना के लिए अतिरिक्त बजट...
वन विभाग के एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार, कैम्पा योजना के तहत भारत सरकार ने अतिरिक्त वार्षिक कार्य योजना के कार्य सम्पादित कराने के लिए सहमति दी है. इस क्रम में मुख्यमंत्री गहलोत ने कैम्पा योजना में विभिन्न मदों के तहत कुल 65.34 करोड़ रुपये अतिरिक्त वार्षिक कार्ययोजना राशि जारी करने को भी मंजूरी दे दी है.
सेवानिवृति परिलाभों के लिए भी अतिरिक्त बजट का अनुमोदन...
मुख्यमंत्री ने नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार के वर्ष 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों को सेवानिवृति परिलाभों के भुगतान के लिए चालू वित्त वर्ष 2020-21 में प्रावधित बजट राशि 38 करोड़ रुपये के स्थान पर 60 करोड़ रुपये के संशोधित बजट प्रावधान प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. गहलोत ने इस क्रम में 22 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान का अनुमोदन कर दिया है.
